हिमाचल: सीएम सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की भेंट, हिमाचल के बिजली हितों से जुड़े मुद्दे उठाए

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के निःशुल्क विद्युत हिस्से के एवज में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी) प्रदान करने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य को अपने निःशुल्क विद्युत हिस्से का उचित लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक स्पष्टीकरण और समाधान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के निदेशक मंडल में हिमाचल प्रदेश की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का मामला भी उठाया। उन्होंने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया।

शानन परियोजना के हस्तांतरण का मुद्दा
बैठक में शानन जलविद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। शानन परियोजना से संबंधित मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 की जलविद्युत नीति लागू होने से पहले शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली देने की राज्य की मांग भी दोहराई।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इस व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश को करीब 29.34 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर लगभग 96.57 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ने का अनुमान है। राज्य के अनुसार हिमाचल प्रदेश का अनुमानित शुद्ध वार्षिक लाभ करीब 23.21 करोड़ रुपये रहेगा, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर टैरिफ प्रभाव लगभग 1.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।