हिमाचल: गोल्डन आवर में उपचार दिलाने में पंजाब-उत्तराखंड से आगे निकला हिमाचल

उत्तर प्रदेश 887 मामलों के साथ देश में चौथे स्थान पर है, जिनमें 679 को मंजूरी मिली है। जम्मू-कश्मीर 749 मामलों और 680 स्वीकृत मामलों के साथ पांचवें स्थान पर है। हरियाणा 492 मामलों और 431 स्वीकृत मामलों के साथ आठवें स्थान पर है। हिमाचल 375 मामलों के साथ दसवें स्थान पर है। इसके मुकाबले पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन में पंजाब में केवल 27 मामले दर्ज हुए और पांच को मंजूरी मिली। उत्तराखंड 16 मामलों और सात स्वीकृत मामलों के साथ 24वें स्थान पर है। अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में चंडीगढ़ में 20 मामले, जिनमें 15 स्वीकृत हुए, जबकि लद्दाख में 14 मामले और छह स्वीकृत मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से साफ है कि योजना के शुरुआती महीनों में हिमाचल ने पंजाब और उत्तराखंड की तुलना में अधिक मामलों को योजना के दायरे में लाकर उपचार की मंजूरी दिलाई। उधर, सात मामले ऐसे रहे जिन्हें पुलिस की ओर से निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने के कारण योजना से डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 13 मामलों को पुलिस ने जानलेवा स्थिति नहीं होने के कारण योजना के लिए अपात्र पाया है।

हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए योजना को 112 आपातकालीन सेवा से जोड़ा गया है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में दुर्घटनास्थल से अस्पताल तक पहुंचने में समय लगने के कारण इस तरह का आपातकालीन समन्वय खास महत्व रखता है। योजना का उद्देश्य शुरुआती उपचार में देरी और आर्थिक कारणों से होने वाली परेशानी को कम करना है। योजना के तहत मोटर वाहन से किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुए हादसे में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक 1.50 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या स्थानीय सड़क, हादसा किसी भी सड़क पर हुआ हो, पात्र पीड़ित को योजना का लाभ मिल सकता है।