Shimla: कुलपति की नियुक्ति के विधेयक पर राज्यपाल का बयान, बोले- सरकारों को सार्वजनिक हित नहीं हड़पना चाहिए
कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपनी प्रतिक्रिया दी है।
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कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक हित के लिए कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हितों को हड़पना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का बिल अभी उनके पास नहीं आया है। बिल जब आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें क्या पास किया गया है।
बुधवार को राजधानी शिमला के समीप जुन्गा में मीडिया से बातचीत में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाने के मुद्दे पर राज्यपाल ने सरकार को निशाने पर लिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार पैसा देती है, लेकिन यह प्राइवेट संस्था नहीं है, बल्कि हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की सहमति से कुलपति नियुक्त करने का संशोधित विधेयक पास हुआ है।
संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। इस संशोधित विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। संशोधित विधेयक को राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को दो विधेयक भेजे गए थे। दो बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
नशे का केंद्र बन गया है हिमाचल से सटा पंजाब : शुक्ल
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश से सटा पंजाब भारतवर्ष में सबसे बड़ा नशे का केंद्र बन चुका है। देवभूमि हिमाचल अपनी सुंदरता के नाते और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि पूरे देश में पहले नंबर पर पंजाब तो दूसरा नाम हिमाचल का भी शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि वह इस बात को बार-बार कह रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेशवासियों को हरसंभव प्रयत्न करके नशे को दूर करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत कर प्रदेश की सीमाओं में लोगों को बसाने की तैयारी है।