Himachal: पॉलीक्लीनिक के अनुबंध चिकित्सा अफसरों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, हाईकोर्ट ने दी राहत

13 नवंबर को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन कर्मचारियों के मामले अदालत में लंबित हैं या जिनके पक्ष में यथास्थिति का आदेश है, उन्हें संशोधित वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी पत्र के आधार पर विभाग ने याचिकाकर्ताओं का बड़ा वेतन बंद कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें जुलाई से अक्तूबर 2025 तक बढ़ा वेतन दिया गया, लेकिन नवंबर से इसे अचानक रोक दिया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ताओं के मामले में नियुक्ति की शर्तों को लेकर कोर्ट की ओर से ऐसा कोई स्टे या यथास्थिति का आदेश नहीं दिया गया था, जो उन्हें लाभ से वंचित करे। कोर्ट ने कहा कि यह समझना कठिन है कि किस आधार पर याचिकाकर्ताओं का संशोधित वेतन रोका, जबकि उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई रोक प्रभावी नहीं थी। अदालत ने यह आदेश डॉ. हिमांशु जोशी और अन्य बनाम भारत संघ में दिया है।