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Himachal: फीस जमा नहीं करवाने पर प्रदेश के 18 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर संकट

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 20 May 2026 01:13 PM IST
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सार

 प्रदेश विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध 18 बीएड कॉलेजों को लंबित निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। 

Recognition of 18 B.Ed colleges in the state at risk due to non-payment of fees.
एचपीयू शिमला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध 18 बीएड कॉलेजों को लंबित निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित संस्थानों ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक का निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि जिन कॉलेजों ने शुल्क जमा नहीं किया है उन कॉलेजो की डिग्री को एचपीयू की मान्यता नहीं मिलेगी। इनमें 16 कॉलेज मंडी और दो कुल्लू जिले के हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन संस्थानों ने शुल्क जमा नहीं किया, उनकी ओर से उक्त अवधि में संचालित पाठ्यक्रमों और जारी डिग्रियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे लंबित राशि जमा कर रिकॉर्ड नियमित कराएं।

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बीएड कॉलेजों से हर वर्ष 60 हजार रुपये निरीक्षण शुल्क और एक लाख रुपये संबद्धता शुल्क लिया जाता है। विश्वविद्यालय की टीम कॉलेजों में जाकर भवन, पुस्तकालय, फैकल्टी, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण करती है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों के लिए नई शुल्क संरचना लागू की थी। इसके बाद कई निजी कॉलेजों ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अदालत का रुख किया। मामले में वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा था कि पुराने वर्षों की फीस को लेकर कॉलेजों पर कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

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बाद में वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय ने दोबारा आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार 2025 के आदेशों के बाद 56 कॉलेज अपना लंबित शुल्क जमा कर चुके हैं और उन्होंने अपनी संबद्धता प्रक्रिया नियमित करा ली है। बावजूद 18 कॉलेजों का भुगतान अब भी लंबित है। विश्वविद्यालय ने इन संस्थानों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले लंबित फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। पत्र की प्रतियां प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा निदेशालय, एनसीटीई और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

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विशेष निर्देश जारी किए गए हैं : ज्ञान सागर नेगी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि जिन कॉलेजों ने अभी तक निरीक्षण और संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है उन्हें विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों को नया सत्र शुरू होने से पहले लंबित राशि जमा करनी होगी। रजिस्ट्रार ने कहा कि कॉलेज यदि एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते तो उन्हें तीन किश्तों में फीस जमा करने की सुविधा भी दी गई है।

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