Shimla News : अफसरों ने खलीनी में वन विभाग के भवन में खुलवा दीं राशन और सब्जी की दुकानें, नियमों पर उठे सवाल

प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन एवं वित्त) कार्यालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी भवन में जनरल स्टोर या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद इस भवन में जनरल स्टोर और अन्य दुकान संचालित की जा रही है। इन्हें किराये पर चढ़ाया गया है। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 9 जनवरी 2026 को पीसीसीएफ (वन व वित्त) कार्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभागीय परिसर में निर्धारित नियमों के तहत केवल कैंटीन संचालित की जा सकती है। 

पत्र में कहा गया कि कैंटीन का उद्देश्य कर्मचारियों को चाय-नाश्ता और सीमित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, जबकि जनरल स्टोर या राशन की दुकान पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में आती है। 

पत्र में नगर निगम अधिनियम और अन्य लागू सरकारी नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया था कि सरकारी भवन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसका निर्माण या आवंटन हुआ है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि इन निर्देशों की अनदेखी कर जनरल स्टोर या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाती हैं अथवा भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

वहीं, विशेषज्ञों के अनुसार नियमों के अनुसार सरकारी विभाग के भवन के उपयोग में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ वित्त विभाग की मंजूरी भी अनिवार्य है। किसी भी अधिकारी को अपने स्तर पर सरकारी भवन को व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार नहीं है। 

सवाल उठ रहे हैं कि जब विभागीय रिकॉर्ड में ऐसी गतिविधियों पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज थी, तो आखिर किस आधार पर सरकारी भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया गया। पीसीसीएफ (हॉफ) डॉ. संजय सूद ने कहा कि यह प्रशासनिक मामला है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।