Shimla: चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ये आरोप
मंगलवार को पेंशनरों ने लंबित पड़ी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश की सरकार पर पेंशनरों की मांगों को पूरा न करने के और मुख्यमंत्री के ऊपर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पढे़ं पूरी खबर...
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समिति ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अनुदान घाटे के बंद होने का पेंशनरों की पैंशन और कर्मचारियों की सैलरी और बकाया राशि से कोई लेना देना नहीं है। समिति नें सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व मेंबर्स की पेंशन को प्रति माह 6 गुना तक बढ़ाने बारे, अथार्थ 8000/- रुपये और 7500/- रुपये क्रमशः से 48000/- रुपये और 45000/- रुपये क्रमशः महीने के बढ़ाने तथा 6% सालाना बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी करने बारे, सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डो में बहुत सारे चेयरमैन, वाईस चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्तियां करके और फिर उनमें से बहुत सारों को कैबिनेट रैंक से नवाजना, विधायकों, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की वेतन भत्तों में महीने में 40% की वृद्धि की अधिसूचना जारी करना, सलाहकारों,मुख्य सलाहकारों की फौज खड़ी करके अपनी मित्र मंडली को खुश करने के लिए काम किए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने सरकार की कार्याप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकार नें अपनी मित्र मंडली को खुश करने के लिए और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल कर प्रदेश को वित्तीय संकट में डाल रखा है जबकि पेंशनरों और कर्मचारियों की करोड़ों करोड़ों रुपये की देनदारियों से पल्ला झाड़कर उन्हें देने बारे आनाकानी कर रही है।
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