फर्जी हाईकोर्ट आदेश से भारत में ब्लॉक हुईं 129 बेटिंग वेबसाइट: नकली मुहर और QR कोड से हुआ खेल, ऐसे हुआ खुलासा

फर्जी आदेश पर कैसे ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइट?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को दो बार वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। पहली बार 34 और दूसरी बार 95 बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइट पर कार्रवाई हुई।

पहला कथित आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया था। 19 जुलाई को रात 8:59 बजे अधिकारियों को एक ईमेल मिला, जिसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया था। दस्तावेज पर कोर्ट की नीली मुहर, राष्ट्रीय चिह्न और आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। उसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।

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हालांकि, जब रॉयटर्स ने इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह मौजूद नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कहा कि ऐसा कोई आदेश अदालत के सर्वर पर नहीं था और दस्तावेज फर्जी प्रतीत होता है।

QR कोड भी नहीं खोल पाया फर्जीवाड़े का राज
दूसरा कथित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार किया गया था। इसे 14 अगस्त का आदेश बताया गया और 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने अधिकारियों को ईमेल किया।

इस दस्तावेज पर अदालत का लोगो, मुहर और QR कोड भी था। आमतौर पर QR कोड के जरिए कोर्ट के आदेश की असलियत जांची जा सकती है। लेकिन इसे स्कैन करने पर Writ-A 30480/2026 नाम का केस नंबर दिखाई दिया, जिसका अदालत के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने 95 और बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत
रॉयटर्स की ओर से मामला उठाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की। जस्टिस गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने साफ किया कि उनके नाम से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। इसके बाद 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई।

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उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी घनश्याम यादव ने भी आदेश को फर्जी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के समय तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

क्या AI से तैयार किए गए थे फर्जी आदेश?
फिलहाल यह साफ नहीं है कि इन दस्तावेजों को किसने तैयार किया और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि, फर्जी कानूनी दस्तावेजों का मामला पहले भी सामने आ चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ऐसे एक मामले में गैर-मौजूद फैसलों पर आधारित ट्रिब्यूनल के आदेश रद्द किए थे।

इस घटना ने सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खासकर तब, जब किसी अदालत के नाम पर भेजे गए दस्तावेज की स्वतंत्र जांच किए बिना इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों को बंद कराया जा सकता है।