Grok AI Controversy: Grok AI पर अश्लील कंटेंट का मामला, X ने सरकार को सौंपा जवाब, IT मंत्रालय कर रहा समीक्षा
Action Taken Report: Grok AI के दुरुपयोग को लेकर IT मंत्रालय ने एक्स को बुधवार शाम 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया था। डेडलाइन के बाद एक्स ने अपना जवाब सौंप दिया है।
विस्तार
ग्रोक एआई पर कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, आईटी मंत्रालय ने X को बुधवार शाम 5 बजे तक का समय दिया था। इसी दौरान कंपनी को Action Taken Report (ATR) जमा करना था। हालांकि एक्स ने एक विस्तृत जवाब दे दिया है, जिसकी अब मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।
डेडलाइन के बाद आया एक्स का जवाब
सूत्रों के मुताबिक कि एक्स की ओर से भेजे गए सबमिशन की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं किया गया है कि कंपनी ने ग्रोक एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन से ठोस तकनीकी और संगठनात्मक कदम उठाए हैं। दो जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया था कि वह तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट हटाए, खासकर वह सामग्री जो ग्रोक (X का बिल्ट-इन AI टूल) के जरिए जेनरेट की गई हो। मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि निर्देशों की अनदेखी पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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महिलाओं और नाबालिगों को निशाना बनाने के आरोप
सरकार का कहना है कि ग्रोक एआई का इस्तेमाल फर्जी अकाउंट्स के जरिए महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो को अश्लील और अपमानजनक रूप में पेश करने के लिए किया जा रहा है। कई मामलों में नाबालिगों से जुड़ा यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट भी सामने आया है, जिसे सरकार ने गंभीर कानून उल्लंघन माना है।
मंत्रालय ने एक्स को ये भी याद दिलाया कि IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट तभी लागू होगी, जब प्लेटफॉर्म उचित सावधानी और नियमों का पूरी तरह पालन करेगा। ऐसा न होने पर एक्स को भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी सख्ती
भारत के साथ-साथ यूके और अन्य यूरोपीय देशों में भी ग्रोक एआई को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के रेगुलेटर Ofcom ने X और xAI से जवाब मांगा है और संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर आगे की जांच भी की जाएगी। फिलहाल, IT मंत्रालय X के जवाब का मूल्यांकन कर रहा है और इसके आधार पर आगे की कानूनी और नियामकीय कार्रवाई तय की जाएगी।
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