Ayodhya News: ग्रामीण परिवहन योजना के लिए आया केवल एक आवेदन

अयोध्या। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर वाहन मालिकों में कोई रूचि नहीं दिखी। जिले के 772 ग्राम पंचायतों को 11 ब्लॉकों और पांच तहसीलों से होते हुए जिला मुख्यालय से जोड़ने की तैयारी की गई थी, लेकिन अंतिम तिथि शनिवार तक केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है।


15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन कराया जाना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय तक आने-जाने में सुविधा मिल सके। इस योजना से खासकर छात्रों, मरीजों और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद थी। योजना को सफल बनाने के लिए 24 मार्च को आरटीओ कार्यालय में अधिकारियों और बस ऑपरेटरों की बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में योजना की पूरी जानकारी दी गई और वाहन स्वामियों को बताया गया कि इस योजना के तहत चलने वाले वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा वाहन स्वामी स्वयं ही रूट, समय और फेरों का निर्धारण कर सकते थे, जिससे उन्हें संचालन में काफी सहूलियत मिलेगी।



इसके बावजूद वाहन मालिकों ने योजना में विशेष रुचि नहीं दिखाई। योजना में आवेदन करने के लिए वाहन स्वामी को दो हजार रुपये आवेदन शुल्क, पांच हजार रुपये सुरक्षा धनराशि और 1500 रुपये प्रतिमाह संरक्षण शुल्क जमा करने की शर्त रखी गई थी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य प्रकाश ने बताया कि लगभग 50-70 वाहन स्वामियों ने आवेदन फॉर्म व जानकारी लिए थे, लेकिन 28 मार्च तक केवल एक आवेदन ही जमा हुआ।