वीबी जी राम जी से विकसित गांव का सपना होगा साकार : शाही

कृषि मंत्री शुक्रवार को सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को नई मजबूती मिलेगी। अब मिट्टी के कार्यों के साथ नाले-नालियों का निर्माण, आरसीसी सड़कों का निर्माण, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और बाढ़ व अन्य आपदाओं से बचाव से जुड़े काम भी कराए जा सकेंगे। ग्राम प्रधान चाहें तो अपने गांव में बांध निर्माण का काम भी इस योजना के अंतर्गत करा सकते हैं।

शाही ने बताया कि पहले मनरेगा में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब बदलाव कर स्थायी परिसंपत्तियां बनाने की व्यवस्था की गई है। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि कार्य के समय 60 दिन का ब्रेक भी मिलेगा। इस योजना से रोजगार सृजन बढ़ेगा और ग्रामीण जीवन अधिक खुशहाल बनेगा।

समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी योजना से जोड़ा जाएगा

मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जिससे पलायन पर अंकुश लगेगा। केंद्र सरकार इस योजना पर लगभग 97 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि गांवों के समग्र विकास में उपयोग की जाएगी। ग्रामीण आधारभूत संरचना मजबूत होगी और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। योजना को आधुनिक एआई तकनीक से जोड़ा गया है। इससे क्रियान्वयन, निगरानी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। योजना में शून्य प्रतिशत लीकेज होगी, जिससे हर लाभार्थी तक सीधा लाभ पहुंचेगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष राम सिंह पटेल, अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष कृष्णदेव वर्मा, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष आशाराम निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जेपी सेन व जी राम जी के जिला संयोजक राधेश्याम त्यागी मौजूद रहे।