{"_id":"6a5a6bfd9b5c79f65e0139bf","slug":"teachers-protested-for-their-demands-almora-news-c-232-1-alm1015-146158-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: मांगों के लिए गरजे शिक्षक, प्रदर्शन किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: मांगों के लिए गरजे शिक्षक, प्रदर्शन किया
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अल्मोड़ा इकाई की ओर से शुक्रवार को गांधी पार्क चौघानपाटा में शिक्षकों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसके बाद सरकार को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष किशोर जोशी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता थोपना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने इसे शिक्षकों के हितों के विरुद्ध काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।
विज्ञापन
जिला मंत्री जगदीश भंडारी ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई शर्तें लागू करना न्यायसंगत नहीं है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को भी शीघ्र बहाल करने की मांग उठाई।
विज्ञापन
उनका कहना था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। नई पेंशन व्यवस्था उन्हें मंजूर नहीं है। अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कांडपाल, प्रकाश जोशी, मोहन चंद्र पांडे, जीवन मेहरा, ललित पांडे, मनोज पाठक, दिनेश भंडारी, गणेश भंडारी, नवीन जोशी, नायला अमन, पूनम साह, मीना शर्मा आदि मौजूद रहीं।
टीईटी से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली के लिए पीएम को भेजा
बागेश्वर। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने अपनी दो सूत्री मांगों के लिए कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की।
शुक्रवार को भेजे ज्ञापन में संघ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले विभाग में नियुक्त हो चुके सभी प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त रखने की मांग की। साथ ही कहा कि ऐसे अनुभवी शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए आरटीई अधिनियम में संशोधन किया जाए। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग उठाई। ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष दीपक सिंह रावत, जिला मंत्री नवीन चंद्र मिश्रा और कोषाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंदोला के हस्ताक्षर थे। संवाद