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Chamoli News: ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को जिला सदस्यों का समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Thu, 12 Feb 2026 05:43 PM IST
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- कहा, श्रमिक अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे
रुद्रप्रयाग। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में सीटू जिला कमेटी ने बृहस्पतिवार को नगर मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। संगम बाजार से मुख्य बाजार होते हुए रुद्राकांप्लेस तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। वहीं, प्रदर्शन के बाद 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला मंत्री कामरेड बीरेंद्र गोस्वामी ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। कहा कि बीते साल 21 नवंबर को 29 श्रम कानून समाप्त कर चार नई श्रम संहिताएं लागू करने का निर्णय मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2020 में महामारी के दौरान इन्हें संसद से पारित कराया गया और अब लागू किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि श्रमिक अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। वक्ताओं ने मनरेगा के स्थान पर नई व्यवस्था लाने, राज्यों पर 40 प्रतिशत अंशदान का बोझ डालने व बिजली संशोधन विधेयक 2023 के जरिये निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि इससे आम लोगों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। भोजन माताओं और योजना कर्मियों के मानदेय में वर्षों से बढ़ोतरी न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सभा में किसान सभा के जिला मंत्री कामरेड राजाराम सेमवाल, जिला अध्यक्ष कामरेड आषाढ़ सिंह धीरवान, जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड दौलत सिंह रावत सीटू जिला सह संयोजक कॉमरेड नरेंद्र रावत, जनवादी महिला समिति की जिला मंत्री भावना रावत, जिला अध्यक्ष बीरा देवी आदि लोग मौजूद थे।
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रुद्रप्रयाग। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में सीटू जिला कमेटी ने बृहस्पतिवार को नगर मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। संगम बाजार से मुख्य बाजार होते हुए रुद्राकांप्लेस तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। वहीं, प्रदर्शन के बाद 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला मंत्री कामरेड बीरेंद्र गोस्वामी ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। कहा कि बीते साल 21 नवंबर को 29 श्रम कानून समाप्त कर चार नई श्रम संहिताएं लागू करने का निर्णय मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2020 में महामारी के दौरान इन्हें संसद से पारित कराया गया और अब लागू किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि श्रमिक अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। वक्ताओं ने मनरेगा के स्थान पर नई व्यवस्था लाने, राज्यों पर 40 प्रतिशत अंशदान का बोझ डालने व बिजली संशोधन विधेयक 2023 के जरिये निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि इससे आम लोगों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। भोजन माताओं और योजना कर्मियों के मानदेय में वर्षों से बढ़ोतरी न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सभा में किसान सभा के जिला मंत्री कामरेड राजाराम सेमवाल, जिला अध्यक्ष कामरेड आषाढ़ सिंह धीरवान, जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड दौलत सिंह रावत सीटू जिला सह संयोजक कॉमरेड नरेंद्र रावत, जनवादी महिला समिति की जिला मंत्री भावना रावत, जिला अध्यक्ष बीरा देवी आदि लोग मौजूद थे।

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