जनसुनवाई : 16 शिकायतों में नौ का मौके पर किया गया निस्तारण

- जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शेष मामलों को विभागों को सौंपकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए
- राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण और जलभराव की समस्याओं के निस्तारण को लेकर पहुंचे लोग
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। जिले के निवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जनसुनवाई की गई। हालांकि कांवड़ मेला के चलते सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी कम लोग पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान मिली कुल 16 शिकायतों में नौ का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष मामलों को विभागों को सुपुर्द करते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए।
जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें मिलीं। इसमें औरंगाबाद आन्नेकी के निवासियों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर अतिक्रमण हटाने की मांग की। भगवानपुर तहसील के बुधवा शहीद निवासी साधुराम चौहान ने तीन महीने से लंबित पेंशन दिलवाने की मांग की। नजराना पत्नी हबीब ने तीन महीने से विरासत दर्ज न होने की शिकायत की। वहीं, सैफ ने विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया। किसानों ने अवैध खनन रोकने की गुहार लगाई। पूनम और पिंकी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग की।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में जनता की समस्याओं के त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण वाली शिकायतों का आपसी समन्वय से समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासनिक) जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी आर के सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और फरियादी मौजूद रहे।
---
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 348 मामले अभी भी एल वन पर लंबित
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पाया कि कई विभागों ने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि 36 दिन से लंबित 348 एल1 और 110 एल2 शिकायतों का निस्तारण हर हाल में 15 अगस्त तक किया जाए। शिकायतकर्ताओं से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता कर उन्हें समाधान की जानकारी देने को भी कहा गया।