{"_id":"6a6c92adbcde04fcd70829d9","slug":"human-rights-commission-sought-a-report-from-the-director-of-elementary-education-kotdwar-news-c-49-1-kdr1001-125427-2026-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kotdwar News: मानवाधिकार आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मांगी आख्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kotdwar News: मानवाधिकार आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मांगी आख्या
Fri, 31 Jul 2026 05:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 31 Jul 2026 05:48 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यालिंगा को बंद नहीं होने देने की समिति ने लगाई गुहार
कोटद्वार। स्व. सरोजनी देवी लोक विकास समिति की ओर से मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर विकासखंड दुगड्डा के राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यालिंगा को यथावत संचालित रखने की मांग की। मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में आख्या देने को कहा है।
समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत स्थित राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यालिंगा के अभिभावकों ने समिति को अवगत कराया था कि छात्र संख्या मानक के अनुरूप कम होने की बात कहते हुए शासन द्वारा विद्यालय को बंद कराया जा रहा है।
राजेंद्र सिंह नेगी ने क्षेत्र में रह रहे परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया। पत्र में बताया कि बच्चों के विद्यालय पहुंचने का रास्ता पथरीला है और जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। समिति के पत्र को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड को पत्र भेजकर सात अक्तूबर तक इस संबंध में आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोटद्वार। स्व. सरोजनी देवी लोक विकास समिति की ओर से मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर विकासखंड दुगड्डा के राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यालिंगा को यथावत संचालित रखने की मांग की। मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में आख्या देने को कहा है।
समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत स्थित राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यालिंगा के अभिभावकों ने समिति को अवगत कराया था कि छात्र संख्या मानक के अनुरूप कम होने की बात कहते हुए शासन द्वारा विद्यालय को बंद कराया जा रहा है।
विज्ञापन
राजेंद्र सिंह नेगी ने क्षेत्र में रह रहे परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया। पत्र में बताया कि बच्चों के विद्यालय पहुंचने का रास्ता पथरीला है और जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। समिति के पत्र को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड को पत्र भेजकर सात अक्तूबर तक इस संबंध में आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
विज्ञापन