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Nainital News: नैनीताल शहर की पुरानी 60 किमी सीवर लाइन बदलेगी
Mon, 26 Oct 2026 01:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Mon, 26 Oct 2026 01:20 AM IST
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नैनीताल। यदि प्रशासनिक कवायद रंग लाई तो शीघ्र ही शहरवासियों को आयु पूर्ण कर चुकी सीवर लाइन से निजात मिल सकेगी। जल निगम की ओर से पुरानी लाइन की नापजोख के बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी जा चकी है। इस कार्य पर 120 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
हाल ही में शहर की मॉल रोड पर सीवर लाइन को दुरुस्त करने का कार्य हुआ। इसी के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य भी किया जाना है। इधर पीक सीजन एवं बरसात के दौरान अक्सर सीवर लाइन लीकेज होने की घटनाएं होती रहती हैं। जल संस्थान की ओर से इन्हें ठीक किया जाता है, लेकिन लाइन के पुरानी होने के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं। शहर की अधिकतर लाइन आयु पूर्ण कर चुकी है। वह बढ़ रही जनसंख्या का दबाव झेलने में भी अक्षम हैं। जल निगम के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि शहर में करीब 89 किमी आंतरिक सीवर लाइन हैं। इसमें से करीब 29 किमी ठीक है। निगम की ओर से 60 किमी लाइन को बदला जाना है और ठीक लाइन कोे भी इसमें जोड़ा जाना है। निगम की ओर से डीपीआर भेजी गई है। शासन से मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा।
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कोट
जल निगम की ओर से 120.86 करोड़ रुपये की डीपीआर शासन को भेजी गई है। नई डीपीआर में शासन के निर्देशों के क्रम में आवश्यक सुधार भी किए जा चुके हैं। संस्तुति मिलने के बाद निविदा आदि के बाद लाइन को बदलने की कार्रवाई की जाएगी। -सुभाष चंद्र, अधिशासी अभियंता जल निगम
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हाल ही में शहर की मॉल रोड पर सीवर लाइन को दुरुस्त करने का कार्य हुआ। इसी के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य भी किया जाना है। इधर पीक सीजन एवं बरसात के दौरान अक्सर सीवर लाइन लीकेज होने की घटनाएं होती रहती हैं। जल संस्थान की ओर से इन्हें ठीक किया जाता है, लेकिन लाइन के पुरानी होने के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं। शहर की अधिकतर लाइन आयु पूर्ण कर चुकी है। वह बढ़ रही जनसंख्या का दबाव झेलने में भी अक्षम हैं। जल निगम के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि शहर में करीब 89 किमी आंतरिक सीवर लाइन हैं। इसमें से करीब 29 किमी ठीक है। निगम की ओर से 60 किमी लाइन को बदला जाना है और ठीक लाइन कोे भी इसमें जोड़ा जाना है। निगम की ओर से डीपीआर भेजी गई है। शासन से मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा।
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जल निगम की ओर से 120.86 करोड़ रुपये की डीपीआर शासन को भेजी गई है। नई डीपीआर में शासन के निर्देशों के क्रम में आवश्यक सुधार भी किए जा चुके हैं। संस्तुति मिलने के बाद निविदा आदि के बाद लाइन को बदलने की कार्रवाई की जाएगी। -सुभाष चंद्र, अधिशासी अभियंता जल निगम
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