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Pauri News: पौड़ी में फिटर व वालमैन को एक साल से नहीं मिला मानदेय, आर्थिक संकट गहराया
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Mon, 06 Apr 2026 11:13 PM IST
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पौड़ी। विकासखंड कल्जीखाल में ज्वाल्पा पंपिंग योजना से जुड़े फिटर और वालमैन बीते एक वर्ष से मानदेय के लिए इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
सोमवार को ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया से मुलाकात कर मामला उठाया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए 18 फिटर व वालमैन तैनात हैं, लेकिन लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने से उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को जल्द भुगतान दिलाने की मांग की। उन्होंने ग्राम पंचायत बिष्ट बूंगा में बने करीब 800 मीटर मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाया। जिला योजना के तहत सड़क के सुधारीकरण की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मार्ग की खराब हालत से ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने दोनों मामलों में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता प्रवीण सैनी ने बताया कि फिटर और वालमैन ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं और उनका मानदेय जिला योजना से मिलने वाले बजट पर निर्भर करता है। बजट के अभाव में भुगतान नहीं हो सका, लेकिन राशि मिलते ही सभी लंबित मानदेय जल्द जारी कर दिए जाएंगे।
सोमवार को ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया से मुलाकात कर मामला उठाया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए 18 फिटर व वालमैन तैनात हैं, लेकिन लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने से उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को जल्द भुगतान दिलाने की मांग की। उन्होंने ग्राम पंचायत बिष्ट बूंगा में बने करीब 800 मीटर मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाया। जिला योजना के तहत सड़क के सुधारीकरण की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मार्ग की खराब हालत से ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने दोनों मामलों में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता प्रवीण सैनी ने बताया कि फिटर और वालमैन ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं और उनका मानदेय जिला योजना से मिलने वाले बजट पर निर्भर करता है। बजट के अभाव में भुगतान नहीं हो सका, लेकिन राशि मिलते ही सभी लंबित मानदेय जल्द जारी कर दिए जाएंगे।