बिजली, पानी व सीवर का काम जारी रहेगा : प्रेमचंद

आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने कहा कि आज विडंबना देखिए कि जिस जनता को सरकार ने खुद बसाया, जिन्हें बीते 60-70 वर्षों से बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी तमाम सुविधाएं दी गईं, आज उसी जनता को उच्चतम न्यायालय में चल रहे एक वाद की आड़ लेकर अतिक्रमणकारी घोषित किया जा रहा है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जो दृश्य सामने आया, उसने क्षेत्रीय जनता को झकझोर कर रख दिया है। क्षेत्रीय जनता को उम्मीद थी कि राज्य की डबल इंजन सरकार कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी और बताएगी कि यह बस्ती आजादी के समय की है। लेकिन इसके विपरीत, राज्य सरकार के वकील ने न्यायालय के समक्ष बेशर्मी से कहा कि वे तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं।

यह तो भला हो मुख्य न्यायाधीश महोदय का, जिन्होंने अधिकारियों की इस संवेदनहीनता पर कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि बीते 23 सालों से सरकार कहां सो रही थी। आपने लोगों को बसने दिया, पीढ़ियां गुजर गईं और अब आप उन्हें अचानक बेघर करना चाहते हैं। न्यायालय ने फिलहाल हमें अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति बनाएं रखने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार की मंशा साफ हो चुकी है कि वे हमें उजाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।