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Udham Singh Nagar News: रेलवे भूमि पर बनी 15 दुकानों को हटाने का नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 17 Jun 2026 12:44 AM IST
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गूलरभोज। रेलवे ने अपनी भूमि पर बने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 15 दुकानदारों को सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित दुकानदारों में रोजी-रोटी को लेकर चिंता बढ़ गई है।
मंगलवार सुबह रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (वर्क्स) अखिलेश कुमार पुलिस बल के साथ गूलरभोज बाजार पहुंचे। इस दौरान रेलवे की लीज पर आवंटित दुकानों की नापजोख की गई। जांच में सात दुकानों पर आवंटित क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर अतिक्रमण पाया गया जबकि आठ दुकानें बिना किसी आवंटन के रेलवे भूमि पर संचालित होती मिलीं।
रेलवे अधिकारियों ने सभी 15 दुकानदारों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अखिलेश कुमार ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विभाग स्वयं कार्रवाई करते हुए रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा।
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कार्रवाई की सूचना मिलते ही प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से वे यहां व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि रेलवे विभाग इच्छुक दुकानदारों को नियमानुसार दुकानें आवंटित कर दे जिससे उनका रोजगार भी सुरक्षित रहे और रेलवे को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके।
मंगलवार सुबह रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (वर्क्स) अखिलेश कुमार पुलिस बल के साथ गूलरभोज बाजार पहुंचे। इस दौरान रेलवे की लीज पर आवंटित दुकानों की नापजोख की गई। जांच में सात दुकानों पर आवंटित क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर अतिक्रमण पाया गया जबकि आठ दुकानें बिना किसी आवंटन के रेलवे भूमि पर संचालित होती मिलीं।
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रेलवे अधिकारियों ने सभी 15 दुकानदारों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अखिलेश कुमार ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विभाग स्वयं कार्रवाई करते हुए रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा।
कार्रवाई की सूचना मिलते ही प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से वे यहां व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि रेलवे विभाग इच्छुक दुकानदारों को नियमानुसार दुकानें आवंटित कर दे जिससे उनका रोजगार भी सुरक्षित रहे और रेलवे को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके।