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Public Health Department takes major step regarding the issue of contaminated drinking water in Hansi; 9 RCC tanks and 6 new tanks to be constructed out of total of 15 tanks
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हांसी में दूषित पेयजल की समस्या पर जनस्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम; 15 टैंकों में से 9 आरसीसी टैंक, 6 नए टैंक बनेंगे
हांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते भूजल स्तर के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या सामने आई है।जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में कई इलाकों में भूजल स्तर तेजी से ऊपर आया है।
इसके चलते जमीन के नीचे मौजूद पानी ग्रामीण जलापूर्ति के एसएस टैंकों में रिसकर मिल रहा है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह पा रहा। हांसी में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 150 करोड़ रुपये का नया प्रोजेक्ट, बढ़ते भूजल स्तर से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आरसीसी टैंकों का निर्माण होगा।
विभाग की ओर से पानी के लैबोरेटरी टेस्ट और सब-सॉइल टेस्ट करवाए गए। जांच में सामने आया कि जिन टैंकों की गहराई सामान्य तौर पर करीब 8 से 12 फीट होती है, वहां भूजल स्तर भी करीब 8 से 10 फीट तक पहुंच गया है। ऐसे में ग्राउंड वाटर टैंकों में मिक्स होकर पानी को केमिकल तौर पर अनफिट कर रहा है।समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रभावित गांवों में पुराने ईंटों के टैंकों को आरसीसी टैंकों में बदलने और नए आरसीसी टैंक बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर इसके एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेजे हैं।
हांसी क्षेत्र में बकलाना, जमावड़ी, सिंघवा खास, उगालन, मदनहेड़ी, पुथी मंगलखा, मामनपुरा, सोरखी, सुल्तानपुर और जामनीखेड़ा समेत कई गांवों में काम प्रस्तावित है। वहीं उमरा, गढ़ी, गुराना, पुट्ठी सामन और रामायण में भी मौजूदा ईंटों के टैंकों को आरसीसी टैंकों में बदलने की योजना है। संजीव त्यागी जनस्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता ने बताया कि पहले से चल रहे कार्य में 15 टैंकों में से 9 आरसीसी टैंक और 6 नए टैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा पांच अलग-अलग कार्यों के तहत 10 और आरसीसी टैंकों का निर्माण प्रस्तावित है।
विभाग के मुताबिक सरकार ने एस्टीमेट को प्राथमिक मंजूरी दे दी है। अब सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट और अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विभाग को उम्मीद है कि अगले बरसात के सीजन से पहले ये आरसीसी टैंक तैयार हो जाएंगे, जिससे भूजल के टैंकों में मिलने की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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