स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। यहां उन्होंने नगर परिषद में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर में भाग लिया और आमजन की समस्याएं सुनीं। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता के वाजिब काम समय पर होना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों और कर्मचारियों को सुनाई खरी-खोटी
दोपहर बाद नगर परिषद परिसर में पहुंचे मंत्री ने समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर परिषद क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के नियमन की कार्रवाई की जाए और परिषद की भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए। साथ ही नगर परिषद को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के प्रस्ताव भी भेजने के निर्देश दिए गए।
अवैध कॉलोनियों और जल स्रोतों पर कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। शहर में किए जा रहे पैच वर्क की जानकारी लेने के बाद उन्होंने उसकी गुणवत्ता की जांच पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कराने को कहा।
पट्टों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर
मंत्री ने कहा कि आमजन को समय पर पट्टे मिलें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके। शिविर के दौरान कृषि भूमि के 6 पट्टे, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69ए के तहत 8 प्रकरण, राज्य सरकार की छूट अनुसार 6 लीज होल्ड से फ्री होल्ड, राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 12 पट्टे, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियां और 12 लीज हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।
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योजनाओं के लाभ मौके पर वितरित
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 12 लाभार्थियों के आवेदन मौके पर भरवाकर ऋण वितरण की स्वीकृति आदेश जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए 11 लाभार्थियों को प्रथम और द्वितीय किश्त का भुगतान कर मंत्री के हाथों पत्र वितरित किए गए।
नगर परिषद अधिकारियों से ली जानकारी
नगर परिषद झालावाड़ के आयुक्त नरेंद्र कुमार मीणा और अधिशासी अभियंता मनीष सिंह ने शिविर के दौरान उत्पन्न समस्याओं और राजकीय भूमि नियमन के तहत पट्टों से संबंधित स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने नगर परिषद स्तर पर सर्वे कर वर्तमान नगर नियोजन मापदंडों के अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए।