Australia: सर्वोच्च अदालत ने दूतावास की जमीन के लिए रूस का दावा किया खारिज, अल्बनीज सरकार को देना होगा मुआवजा

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार का बयान
ऑस्ट्रेलिया की अटॉर्नी जनरल मिशेल रोलैंड ने कहा, 'सरकार अदालत के इस फैसले का स्वागत करती है कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सही कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में खड़ा रहेगा।' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब अदालत के आदेश के अनुसार मुआवजे के भुगतान पर विचार करेगी।

क्या है पूरा मामला?
2008 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कैनबरा में संसद भवन से करीब 300 मीटर दूर रूस को नई दूतावास इमारत बनाने के लिए जमीन दी थी। हालांकि, रूस पहले से ही कैनबरा के एक अन्य इलाके ग्रिफिथ में अपने पुराने (सोवियत कालीन) दूतावास से काम कर रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री अल्बनीज ने खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए आपात कानून पास कर रूस की लीज रद्द कर दी थी।

ऑस्ट्रलियाई सरकार के फैसले पर रूस की आपत्ति
रूस ने इस कदम को 'रूस-विरोधी उन्माद' बताया और अदालत में चुनौती दी। रूसी वकीलों का कहना था कि यह कानून असंवैधानिक है क्योंकि सरकार कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा को असल खतरा था। उन्होंने कहा कि अगर लीज बहाल नहीं होती, तो रूस को मुआवजा मिलना चाहिए।

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रूस के खिलाफ सरकार की दलील
ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वकील स्टीफन डोनाह्यू ने अदालत में तर्क दिया कि सरकार को ऐसे मामलों में कानून बनाने और लीज खत्म करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि 'किसी देश को उसकी अपनी समस्याओं के लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए।' अब जबकि ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है, रूस को अपनी नई दूतावास परियोजना छोड़नी होगी, लेकिन उसे कुछ मुआवजा और कानूनी खर्च का हिस्सा मिलेगा। फिलहाल रूस की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।