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Canada: अमेरिका की सख्ती का लाभ उठाने के लिए नागरिकता कानून बदलेगा कनाडा! जानें भारतवंशियों को कैसे होगा फायदा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ओटावा
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 24 Nov 2025 03:09 PM IST
सार
Canada Citizenship Law: अमेरिका की तरफ से नागरिकता पर सख्ती और बड़े पैमाने पर निर्वासन का लाभ उठाने के लिए कनाडा नागरिकता कानून में बदलाव करेगा। जानकारी के मुताबिक, बिल सी-3 लागू होने के बाद, वे लोग भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो पहले पुराने कानूनों की वजह से बाहर रह गए थे, जबकि वे हकदार थे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
कनाडा ने अपने नागरिकता कानून में बड़ा और बेहद अहम सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सिटिजनशिप एक्ट में बदलाव करने वाला बिल सी-3 अब शाही स्वीकृति पा चुका है। यानी कानून बदलने की राह लगभग साफ हो गई है। यह बदलाव खासकर उन भारतीय मूल के हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है, जिनके बच्चे विदेश में जन्म लेने या गोद लिए जाने की वजह से नागरिकता से वंचित रह जाते थे।
यह भी पढ़ें - Canada: पोते से मिलने कनाडा गए भारतीय बुजुर्ग पर किशोरियों के उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट ने निर्वासन का आदेश दिया
कनाडा के नागरिकता कानून में क्या बदलेगा?
बिल सी-3 लागू होने के बाद, वे लोग भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो पहले पुराने कानूनों की वजह से बाहर रह गए थे, जबकि वे हकदार थे। किसी कनाडाई माता-पिता का बच्चा, जिसका जन्म या गोद लिए जाने की प्रक्रिया कनाडा के बाहर हुई है, अब नागरिकता पा सकेगा- यदि माता-पिता का कनाडा से ठोस संबंध साबित होता है। यह बदलाव सीधे उस पहली पीढ़ी की सीमा को राहत देता है, जिसे 2009 में लागू किया गया था। इस सीमा के कारण, यदि किसी कनाडाई माता-पिता का जन्म भी विदेश में हुआ था, तो उनके विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। यही नियम भारतीय मूल के कनाडाई परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
दिसंबर 2023 में, ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि इससे बच्चों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सरकार ने कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि माना कि यह नियम आधुनिक परिवारों की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता।
बदलाव पर सरकार का बयान
कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लेना मेतलेगे दियाब ने कहा, 'यह बिल हमारे नागरिकता कानून में पुराने घावों को भरेगा। यह उन परिवारों के लिए न्याय लेकर आएगा जिनके बच्चों को पहले की गलतियों की वजह से नागरिकता नहीं मिल पाती थी।' 'लॉस्ट कैनेडियन्स' के संस्थापक डॉन चैपमैन ने भी कहा कि सरकार ने आधुनिक, वैश्विक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए यह सुधार कर सही कदम उठाया है।
यह भी पढ़ें - US: सरकारी खर्चों को घटाने के लिए ट्रंप का बनाया DOGE विभाग 10 महीने बाद बंद, जानें क्या रही वजह
कब से लागू होगा नया कानून?
यह बिल अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख कनाडाई सरकार ऑर्डर इन काउंसिल के जरिए जल्द घोषित करेगी। तब तक पुराने नियम से प्रभावित लोगों के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।
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कनाडा के नागरिकता कानून में क्या बदलेगा?
बिल सी-3 लागू होने के बाद, वे लोग भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो पहले पुराने कानूनों की वजह से बाहर रह गए थे, जबकि वे हकदार थे। किसी कनाडाई माता-पिता का बच्चा, जिसका जन्म या गोद लिए जाने की प्रक्रिया कनाडा के बाहर हुई है, अब नागरिकता पा सकेगा- यदि माता-पिता का कनाडा से ठोस संबंध साबित होता है। यह बदलाव सीधे उस पहली पीढ़ी की सीमा को राहत देता है, जिसे 2009 में लागू किया गया था। इस सीमा के कारण, यदि किसी कनाडाई माता-पिता का जन्म भी विदेश में हुआ था, तो उनके विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। यही नियम भारतीय मूल के कनाडाई परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
दिसंबर 2023 में, ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि इससे बच्चों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सरकार ने कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि माना कि यह नियम आधुनिक परिवारों की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता।
बदलाव पर सरकार का बयान
कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लेना मेतलेगे दियाब ने कहा, 'यह बिल हमारे नागरिकता कानून में पुराने घावों को भरेगा। यह उन परिवारों के लिए न्याय लेकर आएगा जिनके बच्चों को पहले की गलतियों की वजह से नागरिकता नहीं मिल पाती थी।' 'लॉस्ट कैनेडियन्स' के संस्थापक डॉन चैपमैन ने भी कहा कि सरकार ने आधुनिक, वैश्विक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए यह सुधार कर सही कदम उठाया है।
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कब से लागू होगा नया कानून?
यह बिल अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख कनाडाई सरकार ऑर्डर इन काउंसिल के जरिए जल्द घोषित करेगी। तब तक पुराने नियम से प्रभावित लोगों के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।