चीन में नए कानून पर मंथन: एक राष्ट्र-एक पहचान की तैयारी में ड्रैगन? अल्पसंख्यकों की भाषा नीति पर दिखेगा असर

कानून का उद्देश्य और प्रावधान
यह कानून देश की संसद द्वारा गुरुवार को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सभी जातीय समूहों के बीच 'समुदाय की मजबूत भावना' को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधि लू किनजियान ने कहा कि यह कानून 'चीनी राष्ट्र' के भीतर सभी जातीय समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देगा।

प्रस्तावित कानून के अनुसार, सभी सरकारी निकायों और निजी उद्यमों को जातीय एकता को बढ़ावा देना होगा। इसमें स्थानीय सरकारें और अखिल-चीन महिला महासंघ जैसे राज्य-संबद्ध समूह भी शामिल हैं। कानून में कहा गया है कि देश के प्रत्येक जातीय समूह के लोग, सभी संगठन, सशस्त्र बल, हर पार्टी, सामाजिक संगठन और हर कंपनी को कानून और संविधान के अनुसार 'चीनी राष्ट्र' की एक साझा चेतना बनानी होगी और इस चेतना के निर्माण की जिम्मेदारी लेनी होगी।

पहचान और भाषा पर प्रभाव
अकादमिकों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह नया प्रावधान जातीय अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए एक झटका है, क्योंकि यह अनिवार्य शिक्षा में मंदारिन चीनी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है। चीन की अधिकांश आबादी हान चीनी है और आधिकारिक भाषा मंदारिन है। देश में 55 जातीय समूह हैं, जो कुल आबादी का 8.9 प्रतिशत हैं।

संविधान के अनुसार, 'प्रत्येक जातीय समूह को अपनी भाषा का उपयोग करने और उसे विकसित करने का अधिकार है' और 'स्व-शासन का अधिकार है'। क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता कानून इन समूहों को सीमित स्वायत्तता का वादा करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए लचीले उपाय शामिल हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवहार में नया कानून इन प्रावधानों पर हावी होगा।

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ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब विश्वविद्यालय में चीन की जातीय अल्पसंख्यक नीतियों पर अध्ययन करने वाले प्रोफेसर जेम्स लिबोल्ड ने कहा कि यह कानून पार्टी के 'सार्थक स्वायत्तता' के मूल वादे को समाप्त कर देगा। उन्होंने इस उपाय को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जातीय नीतियों में 'बड़े पुनर्मूल्यांकन' का एक प्रमुख हिस्सा बताया।

देशी भाषाओं के शिक्षण में स्वायत्तता का अंत
नए कानून के अनुच्छेद 15 के अनुसार, किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक की सभी अनिवार्य शिक्षा में मंदारिन चीनी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इनर मंगोलिया, तिब्बत और शिनजियांग जैसे चीनी क्षेत्रों में, जहां जातीय अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है, मंदारिन पहले से ही शिक्षा का प्राथमिक माध्यम है। लेकिन नया कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि देश भर में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा का प्राथमिक माध्यम नहीं हो सकतीं।

हाल के वर्षों तक, जातीय अल्पसंख्यकों को स्कूलों में शिक्षण के लिए अपनी भाषाओं का उपयोग करने में कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए, मंगोलिया की सीमा से लगे एक स्वायत्त क्षेत्र इनर मंगोलिया में, छात्र पाठ्यक्रम के बड़े हिस्से को मंगोलियाई में पढ़ सकते थे।

यह स्थिति 2020 में बदल गई, जब नए छात्रों को पता चला कि उनके मंगोलियाई भाषा के पाठ्यपुस्तकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल चीनी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना होगा। इस नीतिगत बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और तत्काल कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुनर्शिक्षा अभियान भी चलाए गए। वर्तमान में, इस क्षेत्र के छात्र स्कूलों में प्रतिदिन केवल एक घंटे के लिए मंगोलियाई को एक विदेशी भाषा कक्षा के रूप में पढ़ सकते हैं।

जातीय नीति से जुड़े कानूनी दंड
यह कानून चीनी सरकार को ऐसे व्यक्तियों या संगठनों पर मुकदमा चलाने के लिए एक कानूनी आधार भी प्रदान करता है जो विदेश में 'जातीय एकता' की प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं। विदेश में व्यक्तियों के लिए ये कानूनी दंड हांगकांग में 2020 में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के समान हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कानूनी विद्वान रेहान असात ने कहा कि यह कानून एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है और सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन का बहाना देता है। असात ने बताया कि उनके छोटे भाई, एकपर असात, शिनजियांग में जातीय भेदभाव और जातीय घृणा भड़काने के आरोप में 15 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

उईघुर, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह, लंबे समय से चीन द्वारा हिरासत और बाद में कारावास का शिकार रहे हैं। हालांकि 2019 में अल्पावधि हिरासत शिविरों को बंद करने की बात कही गई थी, हजारों लोग जेलों में हैं, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें उनकी पहचान के लिए निशाना बनाया गया है, न कि वास्तविक अपराधों के लिए। असात को चिंता है कि नई पीढ़ी 'उईघुर होने' को कैसे परिभाषित करेगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि किसी भी तरह की उईघुर पहचान को संरक्षित करना असंभव होगा।"

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