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US Iran War: ईरान पर सैन्य कार्रवाई सही? घर में घिरे ट्रंप, सर्वे में अमेरिका के लोगों का चौंकाने वाला खुलासा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: Shivam Garg
Updated Thu, 12 Mar 2026 09:24 AM IST
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सार
क्या ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई सही कदम है या अमेरिका खुद जोखिम में है? नए सर्वे में सामने आया है कि अधिकांश अमेरिकी इस फैसले से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या ट्रंप का फैसला देश को सुरक्षा देगा या संकट बढ़ाएगा?
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
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विस्तार
ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका में जनता की राय बंटी हुई है। नए सर्वे बताते हैं कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं और उन्हें डर है कि इससे देश पहले से अधिक असुरक्षित हो सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी साफ दिख रहा है जहां रिपब्लिकन मतदाता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के साथ खड़े हैं, वहीं डेमोक्रेट और स्वतंत्र मतदाता चिंता और विरोध में हैं।
सर्वे रिपोर्ट में क्या सामने आया
क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे में लगभग 53% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, जबकि 40% ने समर्थन किया और 10% ने स्पष्ट राय नहीं दी। इप्सोस, वाशिंगटन पोस्ट और CNN के सर्वे में भी यही रुझान दिखा कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं। इसके विपरीत, फॉक्स न्यूज के सर्वे में मत लगभग बराबर बंटा हुआ दिखा, जहां आधे मतदाताओं ने समर्थन किया और आधे ने विरोध।
सुरक्षा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता
अमेरिकियों को तेल और गैस की कीमत बढ़ने का डर भी सताता है। इप्सोस के 6-9 मार्च सर्वे में लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि आने वाले एक साल में पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी इस बात की चिंता देखी गई।
अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और विश्वास
क्विनिपियाक और फॉक्स न्यूज के अनुसार लगभग आधे मतदाता मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई से अमेरिका कम सुरक्षित हो सकता है, जबकि लगभग 30% का मानना है कि इससे देश सुरक्षित हुआ। CNN के सर्वे में करीब 60% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा कम या बिल्कुल नहीं होने की बात कही। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनओआरसी सर्वे में भी 56% अमेरिकी विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के फैसलों पर भरोसा कम दिखा रहे हैं।
जमीनी सैनिक भेजने को लेकर मत
क्विनिपियाक के सर्वे में तीन-चौथाई मतदाता ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने के खिलाफ हैं। केवल 20% लोग इस कदम के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी 52% सैनिक भेजने के खिलाफ हैं, जबकि 37% इसका समर्थन करते हैं। हाल ही में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि सरकार पहले से यह तय नहीं बता सकती कि यह संघर्ष कितनी दूर तक जाएगा।
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सर्वे रिपोर्ट में क्या सामने आया
क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे में लगभग 53% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, जबकि 40% ने समर्थन किया और 10% ने स्पष्ट राय नहीं दी। इप्सोस, वाशिंगटन पोस्ट और CNN के सर्वे में भी यही रुझान दिखा कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं। इसके विपरीत, फॉक्स न्यूज के सर्वे में मत लगभग बराबर बंटा हुआ दिखा, जहां आधे मतदाताओं ने समर्थन किया और आधे ने विरोध।
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सुरक्षा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता
क्विनिपियाक के सर्वे में 55% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान ने अमेरिका के लिए तत्काल कोई सैन्य खतरा पैदा किया। वहीं, फॉक्स न्यूज के सर्वे में 60% मतदाताओं ने माना कि ईरान अमेरिका के लिए वास्तविक खतरा है।
अमेरिकियों को तेल और गैस की कीमत बढ़ने का डर भी सताता है। इप्सोस के 6-9 मार्च सर्वे में लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि आने वाले एक साल में पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी इस बात की चिंता देखी गई।
अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और विश्वास
क्विनिपियाक और फॉक्स न्यूज के अनुसार लगभग आधे मतदाता मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई से अमेरिका कम सुरक्षित हो सकता है, जबकि लगभग 30% का मानना है कि इससे देश सुरक्षित हुआ। CNN के सर्वे में करीब 60% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा कम या बिल्कुल नहीं होने की बात कही। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनओआरसी सर्वे में भी 56% अमेरिकी विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के फैसलों पर भरोसा कम दिखा रहे हैं।
जमीनी सैनिक भेजने को लेकर मत
क्विनिपियाक के सर्वे में तीन-चौथाई मतदाता ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने के खिलाफ हैं। केवल 20% लोग इस कदम के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी 52% सैनिक भेजने के खिलाफ हैं, जबकि 37% इसका समर्थन करते हैं। हाल ही में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि सरकार पहले से यह तय नहीं बता सकती कि यह संघर्ष कितनी दूर तक जाएगा।
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