PoK: बगावत के बीच पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें, गिलगित-बाल्टिस्तान को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित

पुराने आदेशों और कमेटी की सिफारिशों का हवाला
प्रस्ताव में कहा गया है कि साल 2009 के 'गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश' ने यहां एक चुनी हुई विधानसभा बनाई थी। इससे स्वशासन को बढ़ावा मिला था। इसके बाद, साल 2018 के आदेश ने विधानसभा को कानून बनाने के अधिकार दिए। यह फैसला दिवंगत नेता सरताज अजीज की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर लिया गया था। अब विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस कमेटी की सिफारिशों को लागू करे। इससे यहां के लोगों को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपने प्रतिनिधि चुनने और संघीय स्तर पर प्रतिनिधित्व पाने का मौका मिलेगा।

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भारत का कड़ा रुख
दूसरी तरफ, भारत इस मामले पर हमेशा से अपना रुख साफ रखता आया है। भारत का कहना है कि गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) सहित पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के इस क्षेत्र की स्थिति बदलने के प्रयासों को हमेशा खारिज किया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के ऐसे कदमों का कोई कानूनी आधार नहीं है और इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती।