UNSC सीट के लिए भारत ने बढ़ाए कदम: यूएन प्रतिनिधिमंडल से सिबी जॉर्ज की अहम मुलाकात, बहुपक्षवाद पर रखा पक्ष

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की गैर-स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी पेश की है। भारत इस कार्यकाल के दौरान वैश्विक शांति, विकास और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने पर जोर दे रहा है।

'SHANTI' विजन से दुनिया को संदेश
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति SHANTI (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) के सिद्धांत पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य नियमों, विश्वास और ईमानदारी के जरिए समग्र वैश्विक विकास को बढ़ावा देना है। भारत का कहना है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का समाधान तभी संभव है, जब बहुपक्षीय संस्थाएं आज की वास्तविकताओं के अनुरूप काम करें और विकासशील देशों, खासकर ग्लोबल साउथ, को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

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ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत
भारत ने स्पष्ट किया कि यदि उसे 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद में जगह मिलती है तो वह वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को प्रमुखता से उठाएगा। साथ ही बहुपक्षीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, समावेशी और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में काम करेगा।

भारत की सात प्रमुख प्राथमिकताएं

1. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों को आधुनिक तकनीक और बेहतर संसाधनों से मजबूत करना।
2. 'महिला, शांति और सुरक्षा' एजेंडे को आगे बढ़ाना।
3. अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के अनुरूप स्वतंत्र और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. समुद्री व्यापार और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को बढ़ावा देना।
5. नाविकों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
6. मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों को मजबूत करना।
7. आधुनिक तकनीक के जिम्मेदार और सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना।

क्यों अहम है भारत की दावेदारी?
भारत का मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं में सुधार जरूरी है। सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी विकासशील देशों की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सामने रखने के साथ-साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को नई दिशा देने में मददगार हो सकती है।