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'नापाक' बोल: 'मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दो'; नवाज शरीफ चुनावी रैली में कश्मीर का जिक्र कर और क्या बोले?

Thu, 23 Jul 2026 04:23 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 23 Jul 2026 04:23 AM IST
सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की चुनावी रैली में कहा कि यदि पीएमएल-एन चुनाव जीतती है तो वह शहबाज शरीफ से उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का प्रधानमंत्री बनाने का अनुरोध करेंगे। इस बयान के बीच भारत ने एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराया कि पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और वहां होने वाले चुनावों को वह मान्यता नहीं देता।

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Make me Prime Minister of PoK Nawaz Sharif's nefarious remarks declares himself Kashmiri an election rally
नवाज शरीफ - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी आगामी चुनाव जीतती है तो वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाने का अनुरोध करेंगे, ताकि वह वहां के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकें।

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नवाज शरीफ ने चुनावी रैली में क्या कहा?
नवाज शरीफ ने मंगलवार को मुजफ्फराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उनके लिए पंजाब जितना ही प्रिय है। उन्होंने कहा कि यह मेरा दूसरा घर है। मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे। उन्होंने आगे कहा कि यदि पीएमएल-एन चुनाव जीतती है तो वह अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह करेंगे कि उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि वह वहां के विकास कार्यों की स्वयं निगरानी कर सकें।
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भारत पहले ही इन चुनावों का विरोध क्यों करता रहा है?
भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। नई दिल्ली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में कराए जाने वाले चुनावों का लगातार विरोध करती रही है और वहां की तथाकथित विधानसभाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देती।

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