US: एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का नियम आज से लागू, पब्लिक करनी होगी प्राइवेसी सेटिंग

विदेश विभाग के अनुसार, अब एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा अनिवार्य होगी। इससे पहले यह व्यवस्था केवल एफ, एम और जे श्रेणी के वीजा यानी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू थी। इस फैसले के बाद भारत में कई एच-1बी वीजा धारकों के साक्षात्कार पुनर्निर्धारित किए गए हैं। विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है और हर वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है।

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विभाग ने कहा कि सभी उपलब्ध सूचनाओं का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी आवेदक अमेरिका की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए खतरा न बने। यह कदम ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है। प्रशासन पहले ही एच-1बी वीजा कार्यक्रम में कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय कर चुका है। भारतीय पेशेवर, विशेषकर आईटी विशेषज्ञ और डॉक्टर, एच-1बी वीजा धारकों का बड़ा हिस्सा हैं।

इस निर्णय से भारतीय पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है। सबसे अधिक भारतीय आईटी पेशेवर एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करते हैं। इसी महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में एच-1बी वीजा के लिए नियम में बदलाव पर कहा था कि वीजा आवेदकों की जांच मेजबान देश का अधिकार है। उन्होंने कहा, वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्थिति स्पष्ट है। अमेरिकी सरकार के अनुसार हर वीजा पर निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी सरकार आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच करने का इरादा रखती है। 

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