US: सरकारी खर्चों को घटाने के लिए ट्रंप का बनाया DOGE विभाग 10 महीने बाद बंद, जानें क्या रही वजह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को उसके कार्यकाल के आठ महीने शेष रहते ही भंग कर दिया गया है। यह विभाग ट्रंप की सरकार को छोटा करने और खर्च कम करने का प्रयास था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे ज्यादा बचत नहीं हो सका।
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सरकारी खर्च को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाया गया सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) अब बंद हो गया है। यह विभाग उसके कार्यकाल के आठ महीने शेष रहते ही भंग कर दिया गया है, जबकि इसका उद्देश्य जुलाई 2026 तक चलना था। DOGE ट्रंप की सरकार को छोटा करने और खर्च कम करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे बहुत ज्यादा बचत नहीं हो पाया है। मामले में अमेरिकी कर्मचारियों के मामलों के प्रमुख स्कॉट कुपर ने बताया कि अब DOGE कोई केंद्रीय विभाग नहीं रहा। इसके कुछ काम अब कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) कर रही है।
बता दें कि DOGE जनवरी में शुरू हुआ था। शुरू में यह पूरे वॉशिंगटन में सक्रिय था और सरकारी एजेंसियों को छोटा करने, बजट कम करने और ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुसार काम बदलने की कोशिश कर रहा था।
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प्रमुख लोगों ने संभाली नई भूमिका
DOGE के प्रमुख लोगों ने अब नई भूमिकाएं संभाल ली हैं। एयरबीएनबी के सह-संस्थापक जो गेबीआ अब राष्ट्रीय डिजाइन स्टूडियो का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका काम सरकारी वेबसाइटों को और अधिक आकर्षक बनाना है। वहीं DOGE के अन्य कर्मचारी, जैसे एडवर्ड कोरिस्टिन, प्रशासन में नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जाचरी टेरेल अब स्वास्थ्य और मानव सेवाएं विभाग के मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं, जबकि राचेल रिले नौसेना अनुसंधान कार्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
DOGE का प्रचार और विवाद
बीते दिनों DOGE ने दावा किया कि उसने अरबों डॉलर बचाए, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। एलन मस्क ने DOGE के काम को बड़े उत्साह के साथ प्रचारित किया और कहा कि यह ब्यूरोक्रेसी के लिए चेनसॉ है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से सरकारी हायरिंग पर रोक थी।
ऐसे में अब यह रोक खत्म हो गई है। DOGE के कई कर्मचारियों ने अब नए प्रशासनिक और तकनीकी रोल संभाल लिए हैं। वहीं ट्रंप की टीम अब नियम-कानूनों को कम करने और एआई के जरिए सरकारी नियमों की समीक्षा पर काम कर रही है।
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