World: ट्रंप प्रशासन ने ट्रांसजेंडर छात्रों के समझौते खत्म किए, नेपाल में एवरेस्ट नियम सख्ती के लिए समिति बनी
अमेरिका के शिक्षा विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि उसने पांच स्कूल जिलों और एक कॉलेज के साथ पहले के समझौतों को खत्म कर दिया है। ये समझौते ट्रांसजेंडर छात्रों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। इसका मतलब है कि अब शिक्षा विभाग इन समझौतों को लागू करने में मदद नहीं करेगा। ये समझौते स्कूलों को संघीय नागरिक अधिकार कानून के अनुसार छात्रों के लिए कदम उठाने का निर्देश देते थे।
प्रभावित स्कूल जिले हैं-
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केप हेनलोपेन स्कूल डिस्ट्रिक्ट (डेलावेयर)
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फाइफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट (वाशिंगटन)
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डेलावेयर वैली स्कूल डिस्ट्रिक्ट (पेंसिलवेनिया)
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ला मेसा-स्प्रिंग वैली स्कूल डिस्ट्रिक्ट, सैक्रामेंटो सिटी यूनिफाइड और टाफ्ट कॉलेज (कैलिफोर्निया)
पूर्व राष्ट्रपति बाइडन और ओबामा प्रशासन ने टाइटल IX का अर्थ ट्रांसजेंडर और समलैंगिक छात्रों की सुरक्षा के लिए विस्तारित किया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने स्कूलों पर कार्रवाई की है, जो छात्रों के जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर सुविधाएँ देने की कोशिश करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया और मिनेसोटा में ऐसे स्कूल नीतियों के खिलाफ मुकदमे भी दायर किए हैं।
नेपाल ने एवरेस्ट क्षेत्र में नियम सख्ती से लागू करने के लिए समिति बनाई
नेपाल सरकार ने एवरेस्ट क्षेत्र में हेलीकोप्टर रेस्क्यू में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसका नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कुछ ट्रैवल ऑपरेटरों ने झूठी हेलीकोप्टर रेस्क्यू करके बीमा राशि हड़पने की कोशिश की थी। इसके चलते नियमों को कड़ाई से लागू करने, डिजिटल जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। सरकार ने कहा कि ये घटनाएं पूरे पर्यटन उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, लेकिन रिमोट क्षेत्र में निगरानी में कमी को सुधारने की जरूरत है।
तत्काल कदमों में जांच, काले नामों की सूची और दोषियों का सार्वजनिक खुलासा शामिल है।नेपाल पुलिस ने पहले ही 32 लोगों को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीमा घोटाले में आरोपित किया है। कई मामलों में मामूली ऊंचाई की बीमारी वाले यात्रियों को भी हेलीकोप्टर से निकालकर अलग-अलग बीमा कंपनियों से रकम लेने का प्रयास किया गया। नेपाल सरकार ने यह भी कहा कि लंबी अवधि में तकनीक आधारित रेस्क्यू सिस्टम, गाइड और एजेंसियों के लाइसेंस मजबूत करना, और नैतिक पर्यटन मानकों को लागू करना शामिल है।
पाकिस्तान में ऊर्जा बचाने के लिए मार्केट और मॉल जल्दी बंद होंगे
पाकिस्तान सरकार ने ईंधन संकट के चलते बाजार और शॉपिंग मॉल जल्दी बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ की अध्यक्षता में इस पर बैठक हुई। पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर में मार्केट और मॉल मंगलवार से रात 8 बजे बंद होंगे। खैबर-पख्तूनख्वा में मुख्य शहरों में 9 बजे तक खुलने की छूट रहेगी।
सिंध में समय तय करने के लिए मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने व्यवसाय प्रतिनिधियों से परामर्श लेने की बात कही।बेकरी, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों को रात 10 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया। शादी हॉल भी रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों पर समय का प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना है।
वेनेजुएला की डेल्सी रोड्रिग्ज अभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति
वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्ज 90 दिनों की अंतरिम अवधि पूरी होने के बाद भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकोलस मादुरो अभी भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी जबरन अनुपस्थिति के कारण उप-राष्ट्रपति की भूमिका रोड्रिग्ज ने संभाली। अंतरिम नियुक्ति 90 दिनों तक होती है, और राष्ट्रीय सभा इसे 90 दिन और बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को जनवरी में न्यूयॉर्क में ड्रग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए ले जाया गया। दोनों निर्दोष होने का दावा कर चुके हैं।
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पाकिस्तान : दियामेर बांध पर अशांति बढ़ी प्रदर्शनकारियों ने रोका काराकोरम मार्ग
दियामेर-भाशा बांध प्रभावित समिति चिलास और थोरे में लगातार पांच दिनों से धरना दे रही है। यह आंदोलन पिछले साल संघीय सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते के लागू न होने के विरोध में शुरू हुआ था। आयोजकों ने कहा-चिलास, गोनर फार्म, गोहरबाद और आसपास के इलाकों के निवासी धरने में शामिल होने थोरे घाटी पहुंचे।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा टीटीपी को आतंकी गुट घोषित करें
लाहौर। पाकिस्तान ने मांग की है कि अफगानिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित करे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की शर्त के तौर पर उसके बुनियादी ढांचे को खत्म करे। ये बातचीत चीन में हुई थी।
