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EV Charging: भारत में 29,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिली नई रफ्तार
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 16 Dec 2025 08:28 PM IST
सार
मंगलवार को भारतीय संसद को बताया गया कि देश में अब कुल 29,151 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं। मौजूदा चार्जिंग नेटवर्क में 8,805 फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 20,346 स्लो चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं।
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चार्जिंग स्टेशन
- फोटो : AI
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है। संसद को मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, देश में अब कुल 29,151 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि ईवी को अपनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की गतिविधियां तेज हुई हैं।
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Electric Vehicles Charging Station
- फोटो : Freepik
फास्ट और स्लो चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति
लोकसभा में लिखित जवाब में भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि मौजूदा चार्जिंग नेटवर्क में 8,805 फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 20,346 स्लो चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। फास्ट चार्जर्स की बढ़ती संख्या लंबी दूरी की यात्रा और व्यावसायिक ईवी उपयोग के लिए अहम मानी जा रही है, जबकि स्लो चार्जिंग स्टेशन शहरी और घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
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लोकसभा में लिखित जवाब में भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि मौजूदा चार्जिंग नेटवर्क में 8,805 फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 20,346 स्लो चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। फास्ट चार्जर्स की बढ़ती संख्या लंबी दूरी की यात्रा और व्यावसायिक ईवी उपयोग के लिए अहम मानी जा रही है, जबकि स्लो चार्जिंग स्टेशन शहरी और घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
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Electric car EV charging battery at charger station
- फोटो : Freepik
पीएम ई-ड्राइव के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देशभर में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी और इसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ टेस्टिंग एजेंसियों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देशभर में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी और इसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ टेस्टिंग एजेंसियों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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Electric Car
- फोटो : Freepik
फेम इंडिया फेज-2 की उपलब्धियां
फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण पांच वर्षों तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ। 11,500 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना के तहत अब तक 16,71,606 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को समर्थन मिला, जबकि 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी गई। इस चरण ने भारत में ईवी बाजार की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।
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चार्जिंग स्टेशनों पर भी खतरा
- फोटो : AI
तेल कंपनियों की भूमिका भी अहम
मंत्री ने यह भी बताया कि देश की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। पारंपरिक ईंधन नेटवर्क के साथ ईवी चार्जिंग को जोड़ने से चार्जिंग सुविधाओं की पहुंच तेजी से बढ़ी है, खासकर हाईवे और प्रमुख शहरी क्षेत्रों में।
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मंत्री ने यह भी बताया कि देश की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। पारंपरिक ईंधन नेटवर्क के साथ ईवी चार्जिंग को जोड़ने से चार्जिंग सुविधाओं की पहुंच तेजी से बढ़ी है, खासकर हाईवे और प्रमुख शहरी क्षेत्रों में।
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