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e-Challan Recovery: ई-चालान से वसूले जा रहे जुर्मानों की वसूली 2024 में घटी, लंबित जुर्माने बेतहाशा बढ़े
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 12 Dec 2025 11:14 PM IST
सार
ई-चालान से वसूले गए जुर्माने की वसूली 2023 के 4,150 करोड़ रुपये से घटकर 2024 में 3,834 करोड़ रुपये हो गई।
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Traffic Police
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2024 में ई-चालान के जरिए वसूले गए जुर्माने घटकर 3,834 करोड़ रुपये रह गए। जबकि 2023 में यह राशि 4,150 करोड़ रुपये थी। इसके उलट, लंबित चालानों की राशि में भारी उछाल देखा गया, जो 2023 के 6,654 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 9,097 करोड़ रुपये हो गई।
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उत्तर प्रदेश शीर्ष पर- सबसे ज्यादा वसूली और सबसे ज्यादा लंबित चालान
परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक जुर्माना वसूला, जो कुल 1,717 करोड़ रुपये था। वहीं, लंबित चालानों की राशि भी यूपी में सबसे ज्यादा 5,785 करोड़ रुपये रही। राजस्थान 1,210 करोड़ रुपये की वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार ने भी चालान वसूली के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया।
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परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक जुर्माना वसूला, जो कुल 1,717 करोड़ रुपये था। वहीं, लंबित चालानों की राशि भी यूपी में सबसे ज्यादा 5,785 करोड़ रुपये रही। राजस्थान 1,210 करोड़ रुपये की वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार ने भी चालान वसूली के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया।
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कुछ राज्यों में भारी लंबित राशि
तमिलनाडु में 1,235 करोड़ रुपये और केरल में 814 करोड़ रुपये की लंबित चालान राशि दर्ज की गई। जो इस अवधि की सबसे अधिक बकाया राशि में से हैं।
आकड़ों से पता चलता है कि 2024 में केवल 30 प्रतिशत जुर्माना ही वसूल किया जा सका। कुल चालान राशि 12,933 करोड़ रुपये के मुकाबले वसूली 3,834.8 करोड़ रुपये रही। इसके उलट, 2022 और 2023 में रिकवरी दर 40-50 प्रतिशत के बीच थी।
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तमिलनाडु में 1,235 करोड़ रुपये और केरल में 814 करोड़ रुपये की लंबित चालान राशि दर्ज की गई। जो इस अवधि की सबसे अधिक बकाया राशि में से हैं।
आकड़ों से पता चलता है कि 2024 में केवल 30 प्रतिशत जुर्माना ही वसूल किया जा सका। कुल चालान राशि 12,933 करोड़ रुपये के मुकाबले वसूली 3,834.8 करोड़ रुपये रही। इसके उलट, 2022 और 2023 में रिकवरी दर 40-50 प्रतिशत के बीच थी।
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वसूली बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
घटती वसूली के चलते सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में ई-चालान से जुर्मानों की रिकवरी बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। ताकि बकाया जुर्मानों को कम किया जा सके और नियम-पालन को सख्ती से लागू किया जा सके।
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