Bihar News: 30 दिन में 16000 जमीन मामलों के निपटारे की चुनौती, सबसे ज्यादा कहां से शिकायत? मंत्री ने क्या कहा?
Sahyog Shivir: बिहार में जमीन की जुड़ी समस्याओं को सुलझाना काफी चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। कई दिनों तक राजस्व सेवा के अधिकारियों को कारण लोग परेशान थे। बिहार सरकार ने इन मामलों को सुलझाने के लिए खास पहल की। पांच दिन में हजारों केस का निपटरा हुआ। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नया लक्ष्य दे दिया है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
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Add as a preferredबिहार में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान को लेकर आयोजित सहयोग शिविर के बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सामने 30 दिनों में 16 हजार से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन की बड़ी चुनौती है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि सहयोग शिविर के जरिए सारे पेंडिंग मामलों को सुलाझाएं। उन्होंने 30 दिनों में 16 हजार से अधिक मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सहयोग शिविर में प्राप्त सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों को राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा मिले। मंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर लोगों और प्रशासन के बीच भरोसे को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है। इससे गांव-गांव तक राजस्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो रही है और आम लोगों को राहत मिल रही है।
एक दिन में 30990 आवेदन विभाग को मिले
दरअसल, 19 मई को राज्यभर में आयोजित सहयोग शिविर में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर कुल 30 हजार 390 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से अब तक 13 हजार 379 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 16 हजार 112 आवेदन लंबित हैं। इन लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह, अपर सचिव आजीव वत्सराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान
किस जिले से सबसे अधिक और सबसे कम आवेदन
जिलावार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 2,693 आवेदन बेगूसराय जिले से प्राप्त हुए। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 1,585, गया में 1,575, खगड़िया में 1,552 तथा पश्चिम चंपारण में 1,459 आवेदन प्राप्त हुए। भोजपुर में 1,391, पूर्णिया में 1,228, पटना में 1,122 तथा पूर्वी चंपारण में 1,120 आवेदन दर्ज किए गए। इसी प्रकार सारण में 1,101, गोपालगंज में 1,017, मधेपुरा में 1,015, अररिया में 865 तथा कटिहार में 854 आवेदन प्राप्त हुए। नालंदा में 774, बांका में 747, मधुबनी में 729, दरभंगा में 727 और भागलपुर में 695 आवेदन आए। वहीं सीवान में 667, रोहतास में 664, सुपौल में 637 तथा शेखपुरा में 571 आवेदन प्राप्त हुए। जमुई में 540, समस्तीपुर में 501, सहरसा में 487, वैशाली में 481 तथा सीतामढ़ी में 478 आवेदन दर्ज किए गए। किशनगंज में 412, लखीसराय में 404, औरंगाबाद में 390, शिवहर में 360 तथा कैमूर में 359 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अरवल में 262, जहानाबाद में 257, बक्सर में 246, नवादा में 234 तथा मुंगेर में 191 आवेदन प्राप्त हुए।
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सरकार की प्राथमिकता में जमीन विवादों का समाधान
राजस्व विभाग का मानना है कि सहयोग शिविर के माध्यम से जमीन संबंधी विवादों और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अधिक से अधिक कर्मी को काम पर लगाया है। 30 दिन में 16 हजार से अधिक मामले थोड़े चुनौतीपूर्ण जरूर हैं लेकिन इसका निपटारा कर लिया जाएगा।
