Bihar Cabinet: कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर; एक्सप्रेस-वे, AI, सोशल मीडिया समेत कई चीजों पर फोकस

सोशल मीडिया- ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियमावली की कंडिका-8 (vi), 11, 11(A) और 11(B) में आंशिक संशोधन कर सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त राशि के भुगतान की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही नई कंडिका-14(A), 14(B) और 14(C) जोड़ी जाएगी, जिसके तहत सूचीबद्ध सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनल के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच, विशेष परिस्थितियों में गैर-सूचीबद्ध प्रतिष्ठित सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को विज्ञापन देने और नियमावली में किसी अस्पष्टता की स्थिति में आवश्यक स्पष्टीकरण की व्यवस्था होगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है।

जिला नियोजनालयों का नाम बदलेगा
राज्य के जिलों में युवाओं को रोजगार, कैरियर काउंसिलिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने वाले जिला नियोजनालयों के कामकाज को और आसान बनाने के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में अवर प्रादेशिक नियोजनालयों में जिला नियोजनालय का कार्य होने के कारण आम जनता और बेरोजगार युवाओं में भ्रम की स्थिति रहती है तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार मेला, निजी कंपनियों व उद्योगों से संपर्क, रोजगार परामर्श और कैरियर काउंसिलिंग जैसी सेवाएं लेने में परेशानी होती है। नाम बदलने से प्रशासनिक एकरूपता स्थापित होगी और सात निश्चय पार्ट-3 (2025-30) के तहत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के उद्देश्य से युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर 336 किलोमीटर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को PPP (DBFOT Toll) मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से राज्य के प्रमुख क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा।

11 हजार निजी नलकूप लगाए जाएंगे
किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2026-27 में 11 हजार नए निजी नलकूप लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 83.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। लखीसराय के कजरा में सोलर पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है।

बिहार में बनेगा AI इकोसिस्टम
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और Taiyo AI India Pvt. Ltd. के बीच एमओयू को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे राज्य में AI आधारित तकनीक और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ावा देने की योजना है।

कॉम्फेड की नस्ल सुधार योजना को 63.92 करोड़
कैबिनेट ने कॉम्फेड की नस्ल सुधार योजना के लिए 63.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना का उद्देश्य पशुओं की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। कटिहार और नरपतगंज सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन के लिए भी कैबिनेट ने राशि मंजूर की है। कटिहार परियोजना के लिए करीब 35.81 करोड़ रुपये और नरपतगंज परियोजना के लिए करीब 30.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 34.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।