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Biz Updates: भारत का सोयाबीन खली निर्यात 11% घटा; गोवा में बाढ़ पीड़ित धान किसानों को ₹40,000/ हेक्टेयर की मदद
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:43 AM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोयाबीन खली की मांग घटी है। कम मांग के कारण देश से निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस उत्पाद के निर्यात में तेल विपणन वर्ष 2024-25 (अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025) के दौरान 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर के सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) के अनुसार, इस अवधि में जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और केन्या भारतीय सोयाबीन खली के शीर्ष आयातक रहे। इन्होंने देशों ने भारत के कुल निर्यात का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा खरीदा। पिछले वर्ष यानी 2023-24 में भारत का निर्यात 22.75 लाख टन था। SOPA के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने बताया कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे प्रमुख निर्यातकों की तुलना में भारतीय सोयाबीन मील की कीमतें अधिक होने से विदेशी मांग में गिरावट आई है। बता दें कि सोयाबीन खली तेल निकालने के बाद बचा उत्पाद होता है। इसे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। पशु, पॉल्ट्री व मछली चारे के साथ खाद्य उत्पादों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
गोवा में बाढ़ पीड़ित धान किसानों को ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की मदद
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि गोवा में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले धान किसानों को "शेतकरी आधार निधि" योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने एक्स पर बताया कि प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि चार हेक्टेयर तक भूमि रखने वालों को अधिकतम 1.6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक राशि का वितरण पूरा कर लिया जाएगा। सावंत ने कहा कि सरकार हर गोवा किसान के साथ खड़ी है और समय पर राहत व कृषि समुदाय की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
गोवा में बाढ़ पीड़ित धान किसानों को ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की मदद
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि गोवा में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले धान किसानों को "शेतकरी आधार निधि" योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने एक्स पर बताया कि प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि चार हेक्टेयर तक भूमि रखने वालों को अधिकतम 1.6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक राशि का वितरण पूरा कर लिया जाएगा। सावंत ने कहा कि सरकार हर गोवा किसान के साथ खड़ी है और समय पर राहत व कृषि समुदाय की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
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