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Biz Updates: रेपो दर घटने की उम्मीद, बैठक आज से; बजाज ऑटो को 34.74 करोड़ का टैक्स नोटिस
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Wed, 03 Dec 2025 06:02 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू होगी। फैसला शुक्रवार को आएगा। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। फिलहाल यह दर 5.5 फीसदी पर है। अक्तूबर में मुद्रास्फीति घटकर दशक के निचले स्तर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है। इससे दरों में कटौती की भरपूर गुंजाइश मानी जा रही है।
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बजाज ऑटो को 34.74 करोड़ का टैक्स नोटिस
बजाज ऑटो को आपूर्ति किए गए कलपुर्जों के गलत वर्गीकरण के कारण उत्तराखंड विभाग से 3.47 करोड़ रुपये जुर्माने के साथ 34.74 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। बजाज ऑटो ने मंगलवार को कहा, योग्यता के आधार पर उसका मामला काफी मजबूत है, क्योंकि वह लंबे समय से पुर्जों और सहायक उपकरणों का सही ढंग से वर्गीकरण कर रही है। इसलिए वह इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।
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बीओएम : खुदरा निवेशक आज ले सकेंगे हिस्सा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफर फॉर सेल में बुधवार को खुदरा निवेशक भाग ले सकेंगे। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए मंगलवार को ऑफर खुला था। बैंक छह फीसदी हिस्सा बेचकर 2,492 करोड़ रुपये जुटाएगा। ऑफर का न्यूनतम मूल्य 54 रुपये प्रति शेयर है। बैंक में सरकार का 79.60 फीसदी हिस्सा है। 6 फीसदी बिकने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से कम हो जाएगा। बैंक सेबी के 25 फीसदी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को पूरा कर सकेगा।
आरके चंदर एलआईसी के एमडी नियुक्त
रामकृष्णन चंदर को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। उनकी नियुक्ति एक दिसंबर से प्रभावी हो गई है। चंदर 1990 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए। एमडी से पहले मुख्य निवेश अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। निगम में एमडी के कुल चार पद होते हैं।
पीएफआरडीए निवेश के लिए लाएगा प्लेटफाॅर्म
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) चुनिंदा वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) में पेंशन राशि को निवेश करने के लिए एक एनपीएस फंड ऑफ फंड प्लेटफॉर्म बनाएगा। पीएफआरडीए चेयरमैन एस रमन ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा, हमारा प्रयास एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो इन फंडों को भारत के निजी बाजार के विकास में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम बनाए।