Biz Updates: रुपया एक महीने में दूसरी बार 91 से नीचे, पीएनबी को 5,100 करोड़ रुपये का फायदा

पीएनबी को 5,100 करोड़ रुपये का फायदा
खराब कर्जों में कमी से पंजाब नेशनल बैंक को दिसंबर तिमाही में 5,100 करोड़ का लाभ हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 13 फीसदी अधिक है। बैंक के एमडी-सीईओ अशोक चंद्र ने बताया, बैंक का का सबसे अधिक तिमाही लाभ है। हमारा लक्ष्य हर तिमाही में 5,000 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ हासिल करना है। एनपीए घटकर 3.19 फीसदी रहा। कारोबार 28.91 लाख करोड़ रुपये रहा। 

 

आईआरएफसी को 1,802 करोड़ का लाभ
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (आईआरएफसी) को तीसरी तिमाही में 1,802 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि से यह 10.51 फीसदी अधिक है। आय मामूली घटकर 6,719 करोड़ रह गई। खर्च भी घटकर 4,917 करोड़ रह गया। नेटवर्थ बढ़कर 52,046 करोड़ हो गई। कंपनी ने नौ महीनों में 60,000 करोड़ के वार्षिक स्वीकृत लक्ष्य को हासिल कर लिया।  

यूको बैंक को 739 करोड़ का फायदा
सरकारी क्षेत्र के यूको बैंक को तीसरी तिमाही में 739.51 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 15.76 प्रतिशत अधिक है। आय बढ़कर 7,521.16 करोड़ रुपये हो गई। ब्याज बढ़कर 6,651.8 करोड़ रहा। सकल बुरा फंसा कर्ज यानी एनपीए घटकर 2.41 फीसदी रहा। शुद्ध एनपीए भी सुधरकर 0.36 फीसदी पर आ गया है। कुल कारोबार 5.53 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 

पहला ग्लोबल इकनॉमिक कोऑपरेशन 17 फरवरी से
बहुध्रुवीय दुनिया में सहयोग और विकास के नए रास्तों की तलाश के लिए पहला ग्लोबल इकनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 17-19 फरवरी को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। फ्यूचर इकनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मेलन में आर्थिक कूटनीति, सहयोग और पूंजी के समन्वय के विकास पर चर्चा होगी। इसमें दुनियाभर के नीति-निर्माता, वैश्विक कंपनियों के सीईओ, निवेशक शामिल होंगे।  

भारत के साथ FTA से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास: न्यूजीलैंड पीएम 
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि भारत के साथ हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौता (FTA) व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा और आर्थिक वृद्धि को गति देगा। 2026 के स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन में उन्होंने बताया कि एक साल से भी कम समय में पूरा हुआ यह समझौता देश में रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि का अहम माध्यम बनेगा।

प्रधानमंत्री लक्सन के अनुसार, इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ को समाप्त या कम किया गया है, जबकि लगभग 57 प्रतिशत निर्यात पर समझौते के लागू होते ही शुल्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।