प्रॉपर्टी खरीदते समय कानूनी सलाह लेना क्यों है जरूरी? यहां जानिए विस्तार से
प्रॉपर्टी खरीदते समय व्यक्ति न केवल अपनी पिछली बचत का उपयोग करता है, बल्कि होम लोन लेने पर EMI के रूप में भविष्य की बचत भी निवेश करता है। यह अधिकांश लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाला निवेश है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले कानूनी सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है, आइए इस बारे में जानें।
विस्तार
प्रॉपर्टी खरीदते समय व्यक्ति न केवल अपनी पिछली बचत का उपयोग करता है, बल्कि होम लोन लेने पर EMI के रूप में भविष्य की बचत भी निवेश करता है। यह अधिकांश लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाला निवेश है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। प्रॉपर्टी लेनदेन से संबंधित कानून बहुत जटिल हैं और कभी-कभी अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए भी समझना मुश्किल होता है। आइए समझते हैं टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से कि आखिर बैंक द्वारा वकील नियुक्त करने के बावजूद प्रॉपर्टी खरीदते समय कानूनी सलाह लेना क्यों और कैसे एक समझदारी भरा कदम है।
प्रॉपर्टी कानूनों का मूल्यांकन
बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक वकील नियुक्त करती हैं जो प्रॉपर्टी की कानूनी जांच सीमित दायरे में करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि विक्रेता का प्रॉपर्टी पर स्पष्ट कानूनी हक है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। यह जांच खरीदार के लिए जरूरी सभी पहलुओं को कवर नहीं करती। जैसे चिकित्सा जटिलताओं में हम "दूसरी राय" लेते हैं, वैसे ही बैंक के वकील की पेशेवर क्षमता पर संदेह होने पर अपनी ओर से कानूनी सलाह लेना तर्कसंगत है। यह सलाह स्थानीय नगरपालिका और राज्य कानूनों, जैसे प्रॉपर्टी के विकास और निर्माण से संबंधित नियमों की जांच करती है। बैंक के वकील, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, जहां नेटवर्किंग और अन्य विचारों को प्राथमिकता दी जाती है, शायद उतने सक्षम न हों। अपनी जीवन भर की बचत को प्रॉपर्टी में लगाने से पहले, कुछ अतिरिक्त खर्च करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर्टी में कोई कानूनी कमी न हो।
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अन्य दृष्टिकोण से महत्व
बैंक के वकील की जांच केवल प्रॉपर्टी के बाजार योग्यता और शीर्षक के कानूनी अनुपालन तक सीमित होती है। प्रॉपर्टी खरीदना केवल पैसे देने और कब्जा लेने तक सीमित नहीं है; इसमें कई अन्य कानूनों का पालन भी शामिल है। उदाहरण के लिए, खरीदार को स्टांप ड्यूटी का खर्च वहन करना पड़ता है, और जानकारी न होने पर आप जरूरत से ज्यादा स्टांप ड्यूटी चुका सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप ड्यूटी रेडी रेकनर दरों पर आधारित होती है, लेकिन इमारत की उम्र और लिफ्ट की उपलब्धता जैसे कारकों पर कुछ राज्यों में छूट मिलती है। यदि स्टांप ड्यूटी मूल्यांकन समझौता मूल्य से अधिक है, तो कानूनी सलाहकार आपको स्टांप ड्यूटी प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक स्टांप ड्यूटी से राहत मिल सकती है।
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लोग अक्सर प्रॉपर्टी खरीद समझौते को ड्राफ्ट करने के लिए एस्टेट एजेंटों पर निर्भर रहते हैं, जो पुराने समझौतों में "फाइंड एंड रिप्लेस" का काम करते हैं, बिना विशिष्ट स्थिति को समझे। केवल एक सक्षम और पेशेवर वकील ही समझौते के विभिन्न खंडों के निहितार्थ समझा सकता है। समझौते के ड्राफ्टिंग में छोटी बचत बाद में भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती है।
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आयकर कानूनों के निहितार्थ
आयकर कानूनों के अनुसार, यदि प्रॉपर्टी का स्टांप ड्यूटी मूल्यांकन समझौते के मूल्य से अधिक है, तो खरीदार को अधिक स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। साथ ही, यदि स्टांप ड्यूटी मूल्यांकन समझौता मूल्य के 105 फीसद से अधिक है, तो यह अंतर विक्रेता की आय मानी जाती है। खरीदार के लिए भी, यदि यह अंतर 50,000 रुपए और समझौता मूल्य के 105 फीसद से अधिक है, तो इसे उनकी "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में कर योग्य माना जाता है। इसलिए, यहां यह सलाह दी जाती है कि आप एक कानूनी सलाहकार, अधिमानतः एक सॉलिसिटर फर्म को नियुक्त करें, जो सौदे के विभिन्न कानूनी पहलुओं को समझने में सक्षम हो। सॉलिसिटर फर्म को भुगतान करने से भविष्य में वित्तीय लागत और मानसिक परेशानी को बचाया जा सकता है।
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