Manufacturing Sector: विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार की सबसे बड़ी बाधा क्या है? एसोचैम के सर्वे में हुआ खुलासा

परंपरा के अनुसार बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सर्वे में 55% प्रतिभागियों ने अगले 12 महीनों के लिए कारोबारी माहौल को लेकर आशावाद जताया, जबकि 32% तटस्थ और 13% निराशावादी रहे।

बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता घरेलू विनिर्माण का विस्तार

• सर्वे के मुताबिक, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता घरेलू विनिर्माण का विस्तार है।
• इसके बाद एमएसएमई को मजबूती, कर और अनुपालन प्रणाली का सरलीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर व लॉजिस्टिक्स विकास, कौशल और रोजगार सृजन, व डिजिटल और एआई आधारित वृद्धि प्रमुख अपेक्षाएं रहीं।
• हालांकि सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, GST 2.0 सुधार और पीएलआई (PLI) योजनाओं जैसी पहलें दिशा के लिहाज से सकारात्मक मानी गईं, लेकिन उनका जमीनी असर सीमित बताया गया।
• करीब 35% उत्तरदाताओं ने कहा कि इन उपायों से अब तक कम लाभ मिला है, जबकि 39% ने प्रभाव को मध्यम बताया।

विनिर्माण क्षेत्र के के समाने ये चुनौतियां

• विनिर्माण विस्तार में सबसे बड़ी बाधा के रूप में अनुपालन और नियामकीय बोझ सामने आया।
• इसके बाद वैश्विक मांग व बाजार पहुंच, कुशल श्रम की उपलब्धता, उच्च लॉजिस्टिक्स व ऊर्जा लागत, और तकनीक व ऑटोमेशन की कमी प्रमुख चुनौतियां रहीं। गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन से जुड़ी अड़चनें भी उद्योग ने गिनाईं।
• विकास को तेज करने के लिए उद्योग ने सस्ती दीर्घकालिक पूंजी, क्रेडिट उपलब्धता में सुधार, और तकनीक उन्नयन, ऑटोमेशन व एआई अपनाने के लिए लक्षित कर प्रोत्साहनों की मांग की।
• साथ ही पीएलआई योजनाओं का विस्तार, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े कर प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी का युक्तिकरण, और औद्योगिक पार्कों, एसईजेड व औद्योगिक समूहों में तेज मंजूरी पर जोर दिया गया।

इन क्षेत्रों में भी ध्यान देने पर जोर

• सर्वे ने मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई की सेहत के बीच गहरे संबंध को भी उजागर किया। देरी से भुगतान और वर्किंग कैपिटल की कमी को सबसे बड़ी समस्या बताया गया।
• समाधान के तौर पर कैश-फ्लो आधारित लेंडिंग, जीएसटी और ई-चालान डेटा से जुड़ा ग्रीन-चैनल क्रेडिट, और समय पर भुगतान को प्रोत्साहन की मांग उठी।
• कर व्यवस्था पर उद्योग ने कहा कि टीडीएस/टीसीएस के जटिल प्रावधान नकदी प्रवाह और प्रशासनिक बोझ बढ़ाते हैं।
• आयकर अधिनियम, 2025 को लेकर भी आधे से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि यह सरलीकरण और निश्चितता के उद्देश्यों को केवल आंशिक रूप से ही पूरा करेगा।