संकट में धान खरीदी: सभी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 14 नवंबर से शुरू होने वाली है खरीदारी

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये संभाग स्तर पर दुर्ग में धरना दे रहे हैं। इसमें दुर्ग संभाग में आने वाले सात जिले, जिसमें बेमेतरा के कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। 14 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस बार बेमेतरा जिले से करीब एक लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है।

दुर्ग के धरने में शामिल हो रहे बेमेतरा जिले के कर्मचारियों ने बताया कि उनकी तीन सूत्रीय मांग है, जिसमें एमपी सरकार की तर्ज पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष तीन लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि दी जाए। कर्मचारी सेवानियम 2018 में संशोधन करते हुए पुनरक्षित वेतनमान लागू कर जरूरी कंडिकाओं में परिवर्तन किया जाए। धान खरीदी अनुबंध में परिवर्तन करते हुए धान में सूखत मान्य किया जाए। 

राशन वितरण पर पांच क्विंटल क्षतिपूर्ति या पांच हजार रुपये दिया जाए। वहीं, इनके हड़ताल में चले जाने जाने से सहकारी समितियों में धान खरीदी पंजीयन, धान की प्रारंभिक तैयारी, धान खरीदी साथ ही भारत सरकार के कम्प्यूटराइजेशन कार्य, केआरपी ब्याज, अनुदान पोर्टल, खाद बीज वितरण, राशन वितरण जैसे जनकल्याणकारी कार्य प्रभावित हो रहे है।

इधर, जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा खरीदी की तैयारी को लेकर केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने धान उपार्जन केंद्र ग्राम बीजाभाट का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी केंद्र पर छाया, पानी, बैठने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ही गिरदावरी सत्यापन का भी जायजा लिया।