Korba News: सैकड़ों किसानों का एसडीएम कार्यालय पर घेराव, वन अधिकार पत्र की मांग

किसानों का कहना है कि वे पिछले तीन पीढ़ियों से काबिज भूमि पर निवास कर खेती-किसानी करते आ रहे हैं। इसी भूमि पर धान सहित अन्य फसलों की नियमित पैदावार होती है, लेकिन आज तक उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है। इसका सीधा नुकसान उन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने में उठाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित फड़ प्रभारी द्वारा फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र बनाए गए हैं, जबकि वास्तविक पात्र किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि कई बार आवेदन और शिकायत के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ा।

समाजसेवी एवं एकता परिषद के कार्यकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि वन अधिकार कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में संघर्ष चल रहा है। 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी आदिवासी जिस जमीन पर काबिज हैं, उन्हें अधिकार पत्र मिलना चाहिए। सरकार को यह अधिकार तत्काल देना चाहिए।

एक ग्रामीण ने बताया कि उन्हें पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, बाद में पता चला कि वह फर्जी था। ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। पोंडी उपरोड़ा एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे मांगने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार पट्टा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है।