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Bihar: बाढ़ पीड़ितों से जी.आर. राशि के नाम पर घुसखोरी, वीडियो वायरल; डीएम ने दिए जांच के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कटिहार
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Thu, 04 Sep 2025 09:50 AM IST
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सार
कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के कुमारीपुर पंचायत वार्ड नंबर-3, मारा टोला से घुसखोरी का वीडियो सामने आया है।
जी.आर. राशि में घुसखोरी का वीडियो वायरल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के कुमारीपुर पंचायत वार्ड नंबर-3, मारा टोला से घुसखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि (जी.आर. राशि) दिलवाने के नाम पर उप मुखिया पासवान, टोला सेवक और विकास मित्र पर रिश्वत वसूली का आरोप लगा है। इसका वीडियो सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में पंचायत स्तर के ये जिम्मेदार बाढ़ पीड़ितों से खुलेआम घुस लेते दिखाई दे रहे हैं। गरीब और बेबस लोग, जो बाढ़ से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे ही मदद की कीमत वसूली जा रही है।
वीडियो सामने आने के बाद मामला जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा तक पहुंचा। डीएम ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने साफ अपील की है कि बाढ़ पीड़ित किसी को भी एक पैसा न दें, क्योंकि जी.आर. राशि सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया से लाभुकों के खाते में भेजी जाती है।
ये भी पढ़ें: जदयू को मिल सकती हैं 100 सीटें; अपने कोटे से बाकी सहयोगियों को सीट देगी भाजपा
यह घटना प्रशासन के पारदर्शिता के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। जब सरकार कहती है कि जी.आर. राशि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और भ्रष्टाचार मुक्त है, तो जमीनी स्तर पर यह रिश्वतखोरी का खेल कैसे जारी है? लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और मायूसी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कितने बड़े नाम सामने आते हैं और क्या दोषियों पर कार्रवाई वास्तव में होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
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इस वीडियो में पंचायत स्तर के ये जिम्मेदार बाढ़ पीड़ितों से खुलेआम घुस लेते दिखाई दे रहे हैं। गरीब और बेबस लोग, जो बाढ़ से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे ही मदद की कीमत वसूली जा रही है।
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वीडियो सामने आने के बाद मामला जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा तक पहुंचा। डीएम ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने साफ अपील की है कि बाढ़ पीड़ित किसी को भी एक पैसा न दें, क्योंकि जी.आर. राशि सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया से लाभुकों के खाते में भेजी जाती है।
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यह घटना प्रशासन के पारदर्शिता के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। जब सरकार कहती है कि जी.आर. राशि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और भ्रष्टाचार मुक्त है, तो जमीनी स्तर पर यह रिश्वतखोरी का खेल कैसे जारी है? लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और मायूसी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कितने बड़े नाम सामने आते हैं और क्या दोषियों पर कार्रवाई वास्तव में होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।