समान नागरिक संहिता: आसान नहीं है जनजातियों पर समान नागरिक संहिता थोपना

लेकिन सवाल अब भी मौजूद है कि क्या अपने नाम के अनुरूप समान नागरिक संहिता सारे देश में समान रूप से लागू हो सकेगी? अगर सारे देश पर लागू नहीं हुई तो उसे समान कानून क्यों और कैसे कहा जा सकता है? इस कानून को लागू करने में कुछ संवैधानिक अड़चनों के साथ ही देश की सांस्कृतिक विधिता और खासकर जनजातियों को उनकी परम्पराओं के लिए मिली गांरटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है।

उनकी परम्पराएं ही उनकी पहचान है। जनजातियों को छेड़ने का अंजाम हम मणिपुर में देख चुके हैं। इसलिए चर्चा है कि समान नागरिक संहिता से जनजातियों को अलग किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या नागरिकता कानून सचमुच समान माना जाएगा?  

समान नागरिक संहिता का लक्ष्य नियमों में एकरूपता लाना

देश में भारतीय दंड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के जरिए वैयक्तिक कानूनों के सिवा बाकी सारे कानून समान हैं। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य विभिन्न धर्मो और समुदायों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण सम्बन्धी नियमों में एकरूपता लाना है। नागरिकों के धर्म और धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लेकर इस बहुप्रतीक्षित कानून पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान ने सात सौ से अधिक जनजातियों और उनकी सैकड़ों उपजातियों को भी उनके रीति रिवाजों और परम्परागत जीवन शैली की गारंटी भी दे रखी है।

इसी गारंटी के चलते अनुसूची-6 के पूर्वोत्तर राज्यों में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं हो सका। मोदी सरकार ने दृढ़ता का परिचय देते हुए अनुच्छेद 370 की धारा 35ए तो हटा दी मगर अनुच्छेद 371 की ए से लेकर एच तक की धाराएं अब भी ज्यों की त्यों हैं। धारा 370 हटाने के पीछे भी एक देश एक कानून की सोच थी और अब समान नागरिक संहिता के पीछे भी वही सोच है।
 

संविधान के 73 वें संशोधन में भी छोड़ा गया पूर्वोत्तर

बहुत संभव है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की तरह पूर्वोत्तर राज्यों को समान नागरिक संहिता में भी छूट दे दी जाए, लेकिन सवाल केवल पूर्वोत्तर का नहीं है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की कुल जनसंख्या लगभग 4.57 करोड़ दर्ज हुई थी। जबकि जनजातीय समाज जम्मू-कश्मीर से लेकर अण्डमान निकोबार और पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है।

सन 2011 की जनगणना में आदिवासी जनसंख्या 10.42 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। इनमें ओंगे, सेंटिनली, राजी और जरावा जैसी 18 ऐसी आदिम जातियां भी हैं जिनका अस्तित्व तो खतरे में है ही लेकिन उन तक शासन प्रशासन की भी पूरी तरह पहुंच नहीं है। देश में सर्वाधिक 14.7 प्रतिशत जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है।
 

2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46 प्रतिशत मेघालय में 86.15, मीजोरम 94.4, मणिपुर 40.9, अरुणाचल में 68.8  और छत्तीसगढ़ में 30.6 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। संथाल भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है जो मुख्यतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। इसी प्रकार भील भी सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं जो कि छत्तीसगढ़, गुजरात कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में निवास करते हैं।

अगर देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को समान नागरिक संहिता से अलग कर दिया जाता है तो संहिता में समानता कहां रह जाती है।