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प्रदेश में 21 और प्राथमिक विद्यालयों का होगा कायाकल्प : डॉ. धन सिंह

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 07:59 PM IST
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21 More Primary Schools in the State to Undergo Transformation: Dr. Dhan Singh
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मंत्री ने कहा, निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं 3.52 करोड़ रुपये
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश में 21 और प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण किया जाएगा। इन विद्यालयों के कायाकल्प के लिए विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही निर्माण कार्य के किए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। शीघ्र ही विद्यालयों में निर्माण व मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है, जो विद्यालय भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिसमें विशेषकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इसी कड़ी में चार जिलों पिथौरागढ़, देहरादून, ऊधमसिंह नगर एवं अल्मोड़ा के 21 राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन सभी विद्यालयों के भवनों के पुननिर्माण, छत, फर्श, चाहरदीवारी सहित लघु एवं वृहद मरम्मत कार्य के लिए 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जल्द ही इस धनराशि को स्कूलों को भेज दिया जाएगा।
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विभागीय मंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चन्देली थारू के लिए 23.44 लाख, महुआखेड़ा के लिए 12.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह पिथौरागढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलढुकरी के लिए 23.50 लाख, गोलमान के लिए 11.50 लाख, बोराबुंगा 28 लाख, कुनिया 15.40 लाख, किम्टा 17.42 लाख, कवाधार 18.26 लाख, ख्वांकोट 13.10 लाख, सूनी 15.20 लाख, कमतोली 17.20 लाख, नारायणनगर 15.80 लाख एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भड़गांव में विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए 11.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। देहरादून में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुनवाला-2 के लिए 12.97 लाख, आराघर-2 22.52 लाख, नालापानी धोबीघाट 10.05 लाख, जोहड़ी 10.07 लाख, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय आराघर 33.67 लाख, चांदपुर 10.80 लाख एवं राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जोहड़ी के लिए 17.08 लाख। जबकि अल्मोड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामासिंह में छत, फर्श व चाहरदीवारी एवं अन्य मरम्मत कार्य के लिए 13.23 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं मण्डी परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
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