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Mussoorie: विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम धामी ने कहा-हर वादा पूरा कर रही सरकार
Tue, 04 Aug 2026 03:11 PM IST
Renu Saklani
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी।
Published by: Renu Saklani
Updated Tue, 04 Aug 2026 03:11 PM IST
सार
मसूरी विधानसभा को कई सौगात देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर क्षेत्र के समग्र विकास पर लगातार काम कर रही है।
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सीएम धामी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुण्डीर की स्मृति में बने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया गया।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ उत्तराखंड को पर्यटन, खेल और एडवेंचर गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।
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उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिहाज से मसूरी देश के प्रमुख स्थलों में शामिल है और यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुरकुल में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक करीब 13 किलोमीटर मुख्य सड़क का उच्चीकरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गंगोल-पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से कई गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि मालदेवता लाल पुल से सिल्ला-मोलधार होते हुए सुआखोली तक सड़क को सीआरएफ योजना के तहत मजबूत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत रिखोली के सोलाह गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, सहस्त्रधारा में बाल्दी नदी के दोनों किनारों और न्यू कैंट रोड क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य भी किए जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के जरिए प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।