Dehradun: धीमी गति से चल रहे बड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा करेगी धामी सरकार, एक अंब्रेला के नीचे आएंगे ये विभाग
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन सेवाओं से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाए। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पर सभी सुविधाएं आसानी से मिलें, इसके लिए जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को एक अंब्रेला में लाया जाए।
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जिन विभागों के बड़े प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहे हैं, उनकी अब धामी सरकार हर माह समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को आईटीडीए और उद्योग विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि 265 के बाद और सेवाओं को भी सेवा का अधिकार के दायरे में लाया जाए ताकि उनका लाभ समय से मिल सके। उन्होंने जन सुविधा से जुड़े विभागों को एक ही अंब्रेला के नीचे लाने के भी निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन सेवाओं से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाए। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पर सभी सुविधाएं आसानी से मिलें, इसके लिए जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को एक अंब्रेला में लाया जाए। सेवा के अधिकार में अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ी जाएं। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के तहत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उनका का व्यापक स्तर पर आम जन तक प्रसार भी किया जाए।
निर्धारित समयावधि में मिलेगा सेवाओं का लाभ
आईटीडीए की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार में और जन सेवाओं को जोड़ा जाए। लोगों को घर बैठे ही अधिकांश सेवाओं का लाभ आसानी से एक ही प्लेटफार्म से मिल जाए। राज्य के जिन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है, उनका जल्द समाधान हो। विभिन्न सरकारी योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 485 सेवाएं लोगों तक पहुचाई जा रही है। जिसमें से 265 सेवाएं सेवा के अधिकार में ली गई है। सेवा के अधिकार में और सेवाओं को जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है।
सरकारी भूमि का उपयोग मास्टर प्लान के तहत हो
उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की सहायतित योजनाओं में तेजी से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अनेक संभावनाएं हैं, युवाओं को कौशल विकास के साथ ही अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर ध्यान दिया जाए। राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक गतिविधियां हों, बाहर से निवेशक आयें, इस दिशा में तेजी से प्रयास करना हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के जो बड़े प्रोजक्ट तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी हर महीने समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए जो भी कार्य किए जाएं, वे मास्टर प्लान के तहत ही हों। उन्होंने कहा कि मसूरी एवं नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।
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हमें ऐसी व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा कि पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को अधिक जाम की स्थिति से न गुजरना पड़े। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्ष सुंदरम, शैलेश बगोली, यूकॉस्ट महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, अपर सचिव विजय कुमार जोगदाण्डे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल, अपर सचिव नवनीत पांडे, मनोज पंत आदि अधिकारी मौजूद रहे।
