सरकार को मान लेनी चाहिए उपनल कर्मचारियों की मांगें : यशपाल आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार को न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उपनल कर्मचारियों की समान कार्य के लिए समान वेतन व नियमितीकरण की मांग मान लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुंदन सिंह मामले में न्यायालय के आदेश का पालन करने के बजाय सरकार ने पहले उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील की फिर उच्चतम न्यायालय में भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। लेकिन सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिली।
प्रदेश में 22 हजार उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें आठ हजार कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय से सेवा दे रहे हैं। 2013 कि नियमितीकरण नीति के अनुसार अब 10 साल से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। लेकिन उपनल कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए छह माह के लिए एस्मा लागू करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण करते समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं व राज्य में प्रचलित अन्य आरक्षण को भी ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के अधिकार व सम्मान की इस लड़ाई में साथ खड़ी है।