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Dehradun News: जीएसटी की चोरी कर रहीं फर्मों पर छापा, 10 करोड़ जमा कराए
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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार। राज्य कर विभाग विशेष अनुसंधान शाखा हरिद्वार ने फर्मों पर छापा मारकर बड़ी जीएसटी चोरी पकड़ी। टीम ने करीब 10 करोड़ रुपये मौके पर ही जमा कराए। आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही के माध्यम से कुल चार फर्म चिन्हित किए गए। यह सभी हरिद्वार संभाग के अधिकार क्षेत्र चमोली और रुद्रप्रयाग में वर्क कान्ट्रेक्ट करने वाली बड़ी फर्में हैं।
कर चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्यवाही के तहत पहले जांच और तलाशी की गई। इसमें कुल अनुमानित रूप से 9.72 करोड़ का जीएसटी चोरी का मामला मिला। फिलहाल, राज्य कर अनुसंधान शाखा अब फर्मों पर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही में जुटा है।
बताया गया कि सभी चार फर्मों में जांच के दौरान कुल 1.27 करोड़ रुपये जमा भी कराए गए हैं। कान्ट्रेक्टर फर्मों ने लिए गए ठेके पर निर्धारित कर के संबंध में पोर्टल पर जो डेटा अपलोड कराया है इसमें तकनीक का प्रयोग करते हुए जब जांच की गई तो इसमें यह मिला कि उन्होंने बोगस आईटीसी क्लेम करते कर देने से बचने का भी प्रयास किया है। टीम ने फर्मों के व्यापारिक स्थलों से प्राप्त प्रपत्रों को भी जब्त किया गया है। वहीं, इसमें आईटीसी का मिलान करने पर बड़े स्तर पर विसंगतियां भी मिली हैं। जांच अधिकारियों ने जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इनकी विस्तृत जांच के बाद नियम अनुसार निर्धारित कर के अलावा ब्याज और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में संयुक्त आयुक्त आरएल वर्मा, उपायुक्त कार्तिकेय वर्मा, सहायक आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, राज्य कर अधिकारी हरि किशन खुगशाल, नितीश शंकर, नितिन कुमार, अर्शित गोदवाल शामिल रहे।
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हरिद्वार। राज्य कर विभाग विशेष अनुसंधान शाखा हरिद्वार ने फर्मों पर छापा मारकर बड़ी जीएसटी चोरी पकड़ी। टीम ने करीब 10 करोड़ रुपये मौके पर ही जमा कराए। आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही के माध्यम से कुल चार फर्म चिन्हित किए गए। यह सभी हरिद्वार संभाग के अधिकार क्षेत्र चमोली और रुद्रप्रयाग में वर्क कान्ट्रेक्ट करने वाली बड़ी फर्में हैं।
कर चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्यवाही के तहत पहले जांच और तलाशी की गई। इसमें कुल अनुमानित रूप से 9.72 करोड़ का जीएसटी चोरी का मामला मिला। फिलहाल, राज्य कर अनुसंधान शाखा अब फर्मों पर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही में जुटा है।
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बताया गया कि सभी चार फर्मों में जांच के दौरान कुल 1.27 करोड़ रुपये जमा भी कराए गए हैं। कान्ट्रेक्टर फर्मों ने लिए गए ठेके पर निर्धारित कर के संबंध में पोर्टल पर जो डेटा अपलोड कराया है इसमें तकनीक का प्रयोग करते हुए जब जांच की गई तो इसमें यह मिला कि उन्होंने बोगस आईटीसी क्लेम करते कर देने से बचने का भी प्रयास किया है। टीम ने फर्मों के व्यापारिक स्थलों से प्राप्त प्रपत्रों को भी जब्त किया गया है। वहीं, इसमें आईटीसी का मिलान करने पर बड़े स्तर पर विसंगतियां भी मिली हैं। जांच अधिकारियों ने जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इनकी विस्तृत जांच के बाद नियम अनुसार निर्धारित कर के अलावा ब्याज और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में संयुक्त आयुक्त आरएल वर्मा, उपायुक्त कार्तिकेय वर्मा, सहायक आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, राज्य कर अधिकारी हरि किशन खुगशाल, नितीश शंकर, नितिन कुमार, अर्शित गोदवाल शामिल रहे।