{"_id":"69e783f5443377c7050b8be4","slug":"tampering-with-democracy-in-the-name-of-womens-reservation-will-not-be-tolerated-supriya-shrinate-dehradun-news-c-5-drn1043-951873-2026-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं सुप्रिया श्रीनेत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं सुप्रिया श्रीनेत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
- राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से महिला आरक्षण की पक्षधर
- महिलाओं को ढाल बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश करेंगे नाकाम
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर देश के लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को जानबूझकर परिसीमन व पुरानी जनगणना से जोड़ दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से महिला आरक्षण की पक्षधर है।
मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हम महिला आरक्षण के पूरी तरह पक्ष में हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर देश को बांटने की साजिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिला आरक्षण नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने और संविधान पर हमला करने की कोशिश थी। जब देश की महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का सवाल आता है, तब सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है, चाहे उन्नाव, हाथरस या अंकिता भंडारी जैसे मामले हों।सरकार का असली एजेंडा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेना है। बिना जातिगत जनगणना के न्यायसंगत आरक्षण संभव नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, जिससे सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मणिपुर की स्थिति का भी जिक्र करते हुए सवाल किया कि जहां महिलाएं पिछले तीन सालों से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, क्या यही सरकार का महिला सशक्तीकरण है।
....
33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर सत्र बुलाकर सरकार संकल्प पारित करें : गोदियाल
कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सहयोग करेगी। सत्र में प्रदेश 70 विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। गोदियाल ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अगर परिसीमन के बाद उनकी विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है, तो वह अपनी सीट महिला प्रत्याशी के लिए छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को आगे लाना कांग्रेस की प्रतिबद्धता है।
Trending Videos
- महिलाओं को ढाल बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश करेंगे नाकाम
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर देश के लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को जानबूझकर परिसीमन व पुरानी जनगणना से जोड़ दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से महिला आरक्षण की पक्षधर है।
मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हम महिला आरक्षण के पूरी तरह पक्ष में हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर देश को बांटने की साजिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिला आरक्षण नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने और संविधान पर हमला करने की कोशिश थी। जब देश की महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का सवाल आता है, तब सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है, चाहे उन्नाव, हाथरस या अंकिता भंडारी जैसे मामले हों।सरकार का असली एजेंडा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेना है। बिना जातिगत जनगणना के न्यायसंगत आरक्षण संभव नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा, महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, जिससे सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मणिपुर की स्थिति का भी जिक्र करते हुए सवाल किया कि जहां महिलाएं पिछले तीन सालों से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, क्या यही सरकार का महिला सशक्तीकरण है।
....
33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर सत्र बुलाकर सरकार संकल्प पारित करें : गोदियाल
कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सहयोग करेगी। सत्र में प्रदेश 70 विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। गोदियाल ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अगर परिसीमन के बाद उनकी विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है, तो वह अपनी सीट महिला प्रत्याशी के लिए छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को आगे लाना कांग्रेस की प्रतिबद्धता है।

कमेंट
कमेंट X